काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा न्यायालय सुधारको अभियानमा छन् । उच्च अदालतका मूख्य न्यायाधीशलाई नै तानेर उनी न्यायालय सुधारमा केन्द्रित भएका छन् ।
अदालतलाई बदनाम गर्ने मेडिकल माफिया, भूमाफिया, राजस्व माफिया र ट्रेडमार्क माफिया नै हुन् । यिनका कारण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको प्रतिष्ठामा आँच पुगिरहेको छ । यहाँ उठाउन खोजिएको बिषय ट्रेडमार्क माफियाको हो ।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली गएको मंसिर १ मा जापान भ्रमणमा गएका थिए । त्यहाँ पत्रकारहरुले नेपालमा हुँदैआएको ट्रेडमार्क चोरीका बारेमा प्रश्न गरेका थिए । जापानका पत्रकारहरुले नेपालको ट्रेडमार्क चोरीका बारेमा सवाल उठाएपछि मन्त्री ज्ञवालीले यसबारेमा नेपाली दूताबासका कर्मचारीहरुसँग सोधखोज गरे । नेपालमा हुने ट्रेडमार्क चोरीकाबारेमा जापानको विश्वविद्यालयमा अध्ययनको बिषयबस्तु बनाइएको सुनाएपछि मन्त्री झनै चिन्तित भए । नेपाल फर्केपछि ट्रेडमार्क सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल गर्दा उनले गाँठी कुरा थाहा पाए ।
‘नेपालको कानुन दैवले नै जानून्’ भन्ने उखान चरितार्थ गर्नेगरी उद्योग विभाग र नेपालको न्यायप्रणालीले ट्रेडमार्क चोरीमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको कारण ट्रेडमार्क चोरी रोक्न सरकार असहाय भएको जानकारी उनले पाए ।
ट्रेडमार्क चोरीको अन्तरकथा
पूर्वी नेपालका केही मारवाडी ब्यापारीहरु टेलिभिजनमा कुनै विदेशी उत्पादनको विज्ञापन देख्नेवित्तिकै उद्योग विभागमा त्यो उत्पादनको ट्रेडमार्क दर्ता गर्न दौडिने गर्दा रहेछन् । उद्योग विभागका कर्मचारीहरु शुभलाभ लिएपछि जति प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड भए पनि पहिलो पटक दर्ता गर्न आउने (फष्ट कम फष्ट सर्भिस)लाई मान्यता दिंदा रहेछन् । परिणामस्वरुप नक्कली उद्योगी पहिला आई बाटो छेक्ने र सक्कलीले ट्रेडमार्क नै दर्ता गर्न नपाउने भएपछि नेपालमा विदेशी लगानी केका लागि हुन्छ ? ‘प्रथम ग्रासे मक्षिकापातम्’ भनेझैं कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्नका लागि सुरुमा उद्योग विभागमा ट्रेडमार्क दर्ता गर्न जान्छन् । तर जुन नाममा ट्रेडमार्क दर्ता गर्न जान्छन्, त्यो नाममा पहिले नै दर्ता भइसकेको भेटिएपछि हतोत्साही भएर फर्किन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । ट्रेडमार्क दर्तामै खिचलो भएपछि विदेशी लगानीको सुरक्षा कसरी हुन्छ भन्ने महसुस गर्दै विदेशीहरु हच्किने गरेका छन् । त्यसकै परिणाम हो, सरकारले गर्न खोजेको लगानी सम्मेलनको अनिश्चितता । उद्योग विभागले गरेको बदमासी अदालतले सच्याउनुपर्नेमा अदालतमा झन् ठूलो सेटिङ हुने गरेका कारण ट्रेडमार्क चोरी फष्टाउने गरेको छ । ट्रेडमार्क चोरी गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने गरेको छ ।
मारवाडीहरुबीचमा मुद्दा लडाई अदालतमा दलाली गर्ने भनेर कुख्याती कमाएका कैलाश गोयलले ‘कान्साई नेरोलेक पेन्टस्’ को टे«डमार्कमा देखाएको हर्कतले पनि नेपालको अदालतमा उनको पहुँचलाई प्रष्ट पारेको छ । कान्साई नेरोलेक कम्पनीका प्रतिनिधिले आफ्नो ट्रेडमार्क चोरी गर्ने गोयलमाथि अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । तर उक्त मुद्दामा ट्रेडमार्क चोरी गर्ने गोयललाई अदालतको अवहेलनामा कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुको साटो उल्टै कान्साई नेरोलेकका प्रतिनिधिलाई तारिखमा ठिंग्याएर दुःख दिने काम भयो । गोयल जस्ता दलालहरुको पहुँच अदालतमा कतिसम्म छ भन्ने उदाहरण हो यो । विदेशी लगानीकर्तालाई हतोत्साही कसरी गरिन्छ भन्ने यो ज्वलन्त दृष्टान्त हो ।
कसरी हुन्छ विदेशी लगानी ?
ट्रेडमार्क चोरी गर्ने समूहलाई उद्योग विभागदेखि न्यायालयबाटै संरक्षण भएका अरु उदाहरण पनि छन् । कुरकुरे ब्रान्ड भारतीय कम्पनी हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर, नेकपाका सांसद समेत रहेका ब्यापारी मोतिलाल दुगडले कुरकुरे आफ्नै हो भनी ट्रेडमार्क दर्ता गरे । सर्वोच्च अदालतमा समेत सेटिङ गरी उनकै पक्षमा फैसला गरिदियो । सक्कली कुरकुरेले विदेशी लगानी भित्र्याउन चाहे पनि अदालतका कारण संभव छैन । नेपालको अदालतमा पानमसलाको ट्रेडमार्कलाई निकै उच्च मूल्यांकनमा हेर्ने गरेको पाइन्छ । शुद्ध प्लस ब्रान्डको टे«डमार्कको फैसला १ बर्षमा २ पटक भयो । सुशीला कार्कीले वास्तविक ट्रेडमार्कका हकदार विकास केडियाको पक्षमा फैसला गरेकी थिइन् । तर ओमप्रकाश मिश्रले पुनरावलोकन गरी नक्कली उत्पादक वीरेन्द्र कनौडियाको पक्षमा फैसला गरे । त्यस्तै भारतको प्रसिद्ध ब्रान्ड राजनिवासको ट्रेडमार्क विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
नेपाली उपभोक्ताहरुले सबैभन्दा बढी भान्सामा धारा तेल नै प्रयोग गर्दछन् । भारतीय विज्ञापन हेरेर त्यही गुणस्तरको भएको विश्वासका साथ उपभोक्ताले उपभोग गर्दैआएका छन् । तर केएल दुगडले उत्पादन गरेको धारा तेलको भारतसँग कुनै सरोकार रहेको छैन । केएल दुगडले पनि ट्रेडमार्क चोरी गरी प्रयोग गरिरहेका छन् । ट्रेडमार्क चोरीका अनगिन्ती उदाहरण छन् ।
