केपी शर्मा ओली २०७४ फागुन ३ गते दुईतिहाइ मतसहित प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा आम नेपाली जनताको अनुहारमा बेग्लै आशाको दियो बलेको थियो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नाराका साथ प्रधानमन्त्री पदमा बहाल ओलीले पक्कै पनि देशका लागि राम्रा काम गर्छन् भन्ने विश्वास थियो ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध उनले राष्ट्रियताको पक्षमा लिएको अडानमा नेपाली जनताले साथ दिएका थिए । त्यही अडानका कारण ओलीको राष्ट्रवादी छविले सगरमाथा चुमेको थियो । त्यतिबेला उनलाई सामाजिक सञ्जालमा बधाई, शुभकामना दिनेहरु मुलुककै स्थापित व्यक्तित्व, ज्ञाता, विशेषज्ञ, बुद्धिजीवीलगायत समाजका अगुवाहरु थिए ।
शान्ति, समृद्धि र आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व मुलुकका लागि पहिलो शर्त थियो । लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वका कारण देशको आर्थिक विकास हुन सकेको थिएन । त्यसमाथि भूकम्पले पुर्याएको क्षति र भारतीय नाकाबन्दीले देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा पुगेको थियो ।
यो अवस्थाबाट देशलाई माथि उठाउन पनि सबैभन्दा पहिला राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ भन्ने कुरामा सबै सहमत थिए । जनताको यही मनोविज्ञान बुझेका ओलीले चुनावमा जानु अगाडि माओवादी केन्द्रसँग साझा घोषणापत्रका आधारमा निर्वाचन लड्ने र निर्वाचनपछि दुई पार्टी एकीकरण गरेर मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धितर्फ डोर्याउने प्रतिबद्धता जनाए ।
नभन्दै कूल १६५ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई ८० र माओवादी केन्द्रलाई ३६ ठाउँमा जिताए । समानुपातिकसहित जोड्दा प्रतिनिधिसभामा एमाले र माओवादीको सिट संख्या १७४ पुग्यो । प्रधानमन्त्री पदमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रस्ताव गरे भने, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्यसमा समर्थन जनाए । दुई पार्टीबीच भएको पूर्वसहमतिअनुसार २०७५ जेठ ३ गते यी दुई पार्टीबीच एकीकरण पनि भयो ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मात्र होइन, विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको लागि पनि यो एउटा सुखद् सन्देश थियो । ७० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक नेपालमा दुईतिहाइ मतसहितको शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बन्यो । निर्वाचनमा जाहेर गरेका प्रतिबद्धता र संविधानमा उल्लेखित समाजवादको यात्रामा हिँड्ने यो ठूलो अवसर थियो ।
जननेता मदन भण्डारीले शान्तिपूर्ण तरिकाबाट पनि राज्यसत्तामा पुग्न सकिने र त्यही बाटोबाट समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने भनेका थिए । जबजलाई कार्यान्वयन गर्ने अवसर पनि यस हिसाबले जनताले नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई सुम्पिएका थिए । संयुक्त घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कार्यक्रमहरु यो पाँच वर्षमा मात्र लागू गर्न सकिएको भए देश आत्मनिर्भरतातर्फ लम्कँदै आर्थिक विकासको बाटो समाइसक्थ्यो ।
किनभने, सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशलगायत देशैभरका अधिकांश स्थानीय तहमा कम्युनिष्ट नेतृत्व थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जबजले परिकल्पना गरेको आर्थिक विकासको मोडललाई व्यवहारमा उतार्न सकेको भए, नेपालमा कम्युनिष्ट शासन निरन्तर रहन्थ्यो ।
दुर्भाग्य, संयुक्त चुनावी घोषणापत्र, माओवादी केन्द्रसँग गरिएको सहमति र पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओली असफल भए । यो तीन वर्षमा न ओलीले माओवादीसँग सहमति गरेअनुसार पार्टी र सरकार सञ्चालन गरे, न त उनले आफ्नै पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाएर लैजान सके ।
जसका कारण पार्टी र सरकारमा ओलीको रजगज चल्दै गयो । यो कुराले माओवादी मात्र होइन, आफ्नै पार्टीका नेता, कार्यकर्ता पनि चिढिँदै गए । पार्टी र सरकारबीच उत्पन्न समस्या समाधान गर्न गत भदौ २६ गते स्थायी कमिटीको बैठकले सुझाव दियो । त्यो सुझावमा पार्टीलाई विधि, पद्धतिसम्मत ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने कुरा प्रमुख थियो । त्यसबाहेक सरकारलाई पार्टीले सहयोग गर्नुपर्ने कुरा पनि प्रमुख थियो । त्यसलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले लत्याए ।
पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको घटना यी असन्तुष्टिहरुकै परिणाम थियो । पार्टीभित्रको रिस उनले संसद्मा पोखे । जुन असंवैधानिक थियो । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारलाई आफैँले ढाल्नु संसदीय मर्यादा र चरित्रभित्र पर्ने कुरा थिएन । संविधान जारी भएको पाँच वर्ष नबित्दै यो संविधानलाई पंगु बनाउने षड्यन्त्रमा ओली फसे ।
संविधान जारी गर्दा जुन–जुन पक्ष असन्तुष्ट थिए, तिनीहरुले यो संविधान विफल बनाउन ओलीलाई प्रयोग गरे । यो संविधान विफल भयो भने, त्यसको परिणाम कस्तो आउला भन्नेतिर उनले फर्किएर हेरेनन् । अहिले उनी घना जंगलको यात्रामा छन् । गन्तव्य कहाँ हो थाहा छैन । जंगलभरिका रुख बिरुवा, झारपातलाई उनले आफ्ना समर्थक ठान्दैछन् । अब उनको फर्किने ठाउँ छैन ।
उनै केपी शर्मा ओलीले वैशाख ३१ गते शुक्रबार राष्ट्रपतिबाट शपथ लिए । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनलाई प्रतिनिधिसभामा २ सय ७ मत प्राप्तभएको थियो । दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा उनको पक्षमा ९३ मत मात्र खस्यो । अर्थात्, एमालेको १२१ मतमध्ये २८ जना एमाले सांसदले उनलाई भोट हालेनन् ।
सिंगो प्रतिनिधिसभाको सदस्य संख्या २ सय ६९ छ । जसमध्ये १ सय ७६ सांसद उनको विपक्षमा छन् । बहुमतमाथि अल्पमतको शासन प्रणालीले लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाइरहेको छ । यो राजनीतिक मजाकबाहेक अरु केही होइन ।
अन्त्यमा, अल्पमतमा परेर पनि पुनः राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री पदको शपथ खाएका उनलाई यसपटक पनि धेरैले सामाजिक सञ्जालमा बधाई, शुभकामना सन्देश पठाए । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा जुन जोश जाँगरका साथ उनलाई बधाई, शुभकामना दिए, यसपटकको शुभकामनामा न त त्यस्तो उत्साहजनक शब्द थिए, न त शुभकामना दिने अनुहार नै पहिलाको जस्तो थियो ।
यसबाट उनी कति अलोकप्रिय रहेछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । राजनीतिमा सफल नेताको ‘ग्राफ’ उकालो लागेको हुन्छ । तर, ओलीको ‘ग्राफ’ गिर्दो अवस्थामा छ । अल्पमतमै भए पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्ची जोगिएकोमा उनी खुशी होलान्, तर संसदीय मूल्य, मान्यता र पार्टीको प्रतिष्ठाका लागि यो ‘ग्राफ’ सुखद् भने होइन ।
