काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले मास्क नलगाएर घरबाहिर निस्कने व्यक्तिलाई जरिवाना गर्ने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने काम बन्द गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना लिने र होल्डिङ सेन्टरमा राखेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले त्यस्तो काम संविधान तथा संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा ४ को व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको औंल्याउँदै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलिएपछि प्रहरीले मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना अनि घरबाहिर निस्कनेहरुलाई केही समय उभ्याएर होल्डिङमा राख्ने गरेको थियो ।
त्यो काम संवैधानिक र संक्रामक रोग ऐनको व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको भन्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले प्रहरीलाई त्यो अधिकार नभएको भनी आदेश गरेको हो ।
संक्रामक रोग ऐनको दफा ४ मा ‘यस ऐन अन्तर्गत भए गरेको कसूरमा कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
हाल प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार औपचारिक प्रत्यायोजन बिना नै प्रहरीले फिल्डमा प्रयोग गरिरहेको हो । सर्वोच्चले त्यसलाई कानुनविपरीत भन्दै जथाभावी जरिवाना र होल्डिङ नगर्न आदेश दिएको हो ।
संविधानमा प्रत्येक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था भएपनि विपन्न नागरिकका लागि मास्कको सहज आपूर्ति तथा निःशुल्क वितरण समेत गरेको नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसतर्फ ध्यान दिन आदेश गरेको हो ।
