काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना नलगाउन आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता सृजना अधिकारीको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खडकाको एकल इजलासले ‘निषेधाज्ञा’ खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउन सकिने भन्दै त्यतिबेलासम्म कुनै कारवाही नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
‘निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नू, नगराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘ बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू ।’
आदेशमा यस सम्बन्धमा लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेस गर्न अर्थमन्त्रालयलाई भनिएको छ ।
