प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गतिविधिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने उनलाई चमत्कारिक नेता भन्दा फरक पर्दैन । कसैले सोचेका पनि थिएनन्, ओलीले सीके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउँलान् भन्ने कुरा । त्यसैले सबै अचम्मित मात्र भएका छैनन्, अस्थिरताको जगमा आफ्नो सफलता खोज्नेहरु यस घटनाले छाँगोबाट खसेजस्तो भएका छन् । मधेस (तराई) लाई छुट्टै देश बनाउन अमेरिकाबाट नेपाल आएका सीके राउत एक जना विखण्डनकारी नेता हुन् ।
उनको गतिविधि र राजनीतिक उद्देश्य हेर्ने हो भने उनलाई आजीवन काराबासको सजाय हुनुपर्ने हो र, उनको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने हो । त्यस्तो खुर्खार नेतालाई ओलीले जेलबाट सार्वजनिक जीवनमा ल्याई पु¥याए । यसबाट ओलीको महानता झल्कन्छ । अब सीके राउतले के गर्छ भन्ने सबैमा शंका छ । उनले सरकारसँग गरेका सम्झौता इमान्दारिताका साथ पूरा गर्दै ग एभने उनको उद्देश्य सफल हुन्छ वा सरकारलाई धोका दियो भने उनको उद्देश्य सफल हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न भने बाँकी नै छ । अहिले नै सीकेको बारेमा हर्ष बढाई अथवा आलोचना गरिहाल्ने अवस्था छैन । नेपालको राजनीतिमा कहाँ हिँड्छु भनेर हिँडेको प्रचण्ड कहाँ आइपुगे । देश टुक्र्याउँछु भनेर अमेरिकाबाट नेपाल आएका सीके कहाँ पुग्दैछन् । यी दुई फरक घटनाक्रमलाई विश्लेषण नगरी विखण्डनवादीको अन्त्य भयो भन्न मिल्दैन । जातिवादको बीउ हिजो प्रचण्डले रोपेका थिए भने त्यही बीउलाई मलजल गर्न सीके नेपाल आएका हुन् ।
किनभने, विगतमा नयाँदिल्लीमा बाह्रबुँदे सहमति भएपछि एक्लो प्रचण्ड मात्र शान्ति प्रक्रियामा आएका थिएनन् । सिंगो माओवादी नै शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो । समयक्रममा माओवादी तीन टुक्रा भयो । जसमध्ये प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी अहिले मूलधारको राजनीतिमा छ भने त्यही पार्टीका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’०५२ सालतिर फर्कन खोज्दैछन् । शान्ति प्रक्रियाबाट यहाँसम्म आएको माओवादीको एउटा धार सरकारमा उपस्थित छ, अर्को धार विद्रोही बनेको छ । यस्तो परिस्थिति र बाध्यता किन आयो भन्ने कुराको विश्लेषण नै नगरी ‘विप्लव’को पार्टीमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनु उचित थिएन । सीके राउतजस्ता ‘देशद्रोही’ नेतालाई खुला राजनीतिमा ल्याउने ओली सरकारले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको माओवादीको एउटा घटकलाई जंगल पठाउँदा त्यसको परिणाम के होला भन्नेतिर पनि सोच्नु पथ्र्यो । आखिर माओवादीका नेताहरुसँग ‘विप्लव’को अहिले पनि उठबस नै छ ।
जतिबेला सीके राउतका दाजुले आफ्ना भाइलाई जोगाउन बालुवाटारको शरण लिन पुगेका थिए, त्यत्तिनै बेला नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूह पनि सरकारसँग वार्ताको मुडमा थियो । यो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीको कानसम्म नपुगेको पनि होइन । तर, सरकारले सीकेमाथि एउटा व्यवहार गरिरहँदा विप्लवमाथि अर्को व्यवहार गर्दा अलि बुद्धि पु¥याएनन् कि भन्ने टिप्पणी बौद्धिक वर्ग छ । हिजो विप्लवका गतिविधिमाथि निगरानी र नियन्त्रण गर्न जति सजिलो थियो, त्यति सजिलो अब छैन । हिजो उनीहरुले खुलारुपमा आफ्ना गतिविधि गर्दै आएका थिए भने आज ती गतिविधि गोप्यरुपमा गर्न सरकारले उनीहरुलाई बाध्य बनाएको छ । अहिलेकै अवस्थामा ‘विप्लव’ समूहसँग सरकारले वार्ता गरेर समस्या समाधान ग¥यो भने सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको औचित्य होला, नभए टाउकाको मूल्य तोकेर पनि समस्या समाधान हुँदैन भन्ने कुरा विगतको इतिहासबाट सिक्नु पर्छ ।
किनभने, नेपालमा हुने क्रान्ति ‘विद्रोह’, ‘आन्दोलन’ नामले जे भने पनि त्यसमा विदेशी स्वार्थ गाँसिएको हुन्छ भन्ने कुराको पुष्टि त १२ बुँदेले नै स्पष्ट पारेको छ ।
