काठमाडौं । ‘दलको निर्णय नमान्ने सांसदलाई सम्बन्धित दलले कारबाही गर्ने भएकोले’ भनेर पनि राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एमाले वा जसपा कुनै पनि दलले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गरेका छैनन् । उनीहरू निलम्बन वा बर्खास्त भएका छैनन् ।
सांसदहरू बर्खास्त नै भएपछि त्यसको जानकारी सभामुखबाट मात्र आउने हो । संसद्बाट जानकारी नआएसम्म दलभित्रका विवाद राष्ट्रपतिका लागि अनौपचारिक जानकारी हुन् । तर, उनले कुन दलका कुन नेतालाई कारबाही हुँदै छ भन्ने आधारमा निर्णय गरेकी छिन् ।
ओलीले एमालेका एक सय २१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना गरी एक सय ५३ जना सदस्यको समर्थन प्राप्त भएको भन्दै धारा ७६ को उपधारा (५) र (६) बमोजिम दाबी पेस गरेका थिए ।
उनको दाबीपत्रमा जसपाका ३२ जना सदस्यको समर्थन रहेको भनी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलको नेताको हैसियतमा राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर थियो । यस्तै, देउवाको तर्फबाट पेस भएको दाबीमा कांग्रेसका ६१ जना, माओवादी केन्द्रका ४९ जनाको हस्ताक्षर र सम्बन्धित पार्टीको पत्र तथा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १२ जना, एमालेका २६ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षरसहित एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षर थियो।, यो समाचार आजको नयाँँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
