काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टीले एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । उसका सांसद रेशम चौधरीलाई अदालतले टिकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर गरुी जन्मकैद सजाय भएपछि उसले जाँचबुझ आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिकको मुद्दा चर्काएको छ ।
सर्वाेच्चका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको रिपोर्ट उसले सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो । आखिर किन राजपाले सो रिपोर्टमा यसरी मरिहत्ते गरिरहेको छ ?
स्रोतका अनुसार रिपोर्ट सार्वजनिक भए चौधरीलाई राहत हुन्छ । रिपोर्टमा उनी मुख्य योजनाकार नभएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा प्रहरीमाथि आक्रमणको घटना पूर्वयोजना अनुरुप नै भएको तर रेशम चौधरीले नभई अरु कसैले बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आन्दोलनमा उनी संलग्न नै नभएको भनेर रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । जबकी पक्राउ परेका धेरै व्यक्तिले चौधरीकै निर्देशनमा आफुहरु घरेलु हतियारसहित आन्दोलनमा गएको बताएका थिए । सो दिन उनी आन्दोलनस्थलमै रहेको मोबाइल लोकेशनबाट पनि प्रष्ट भइसकेको छ । तर, मधेसी दल निकट रेका पूवृ न्यायधीश लालले चौधरीलाई जोगाउने गरी रिपोर्ट दिएका थिए । जून जानकारी उनले राजपाका नेताहरुलाई दिइसकेका छन् । सोही कारण राजपाले रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।
संविधानको प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै २०७२ भदौ ७ मा टीकापुरमा घरेलु हतियारसहित थारु समुदायका व्यक्तिले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए । छुट्टै थरुहट प्रदेश उनीहरुको माग थियो । सोही मागसहित टीकापुरमा उत्रिएका आन्दोलनकारीले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा प्रहरीसँग झडप भयो । झडपमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात प्रहरी र एक बालक मारिए । ठूलो संख्यामा आएका आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रण गर्न सकेन । आन्दोलनकारीले घरेलु हतियार प्रयोग गरी प्रहरीको निर्मम हत्या गरेका थिए । घटना भने योजनाबद्ध नै भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । टीकापुर छेउछाउका गाउँबाट स्थानीयलाई मदिरा पिलाएर ल्याइएको र आक्रमण नै गर्न लगाइएको स्थानीयले आयोगका अधिकारीहरुसँग बताएका छन् । तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमका नेता (हाल नेपाली कांग्रेस) रामजनम चौधरीको गाउँबाट ठूलो मात्रामा स्थानीयहरु मदिरा पिएर घरेलु हातहतियारसहित आएका थिए । तर, प्रतिवेदनमा चौधरीको नाम उल्लेख गरिएको छैन, त्यसतर्फ संकेत मात्र गरिएको छ । चौधरीलाई सरकारले यसअघि नै क्षतिपूर्ति बापत १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइसकेको छ । हाल उनी डिल्लीबजार कारागारमा छन् । फरार रहेकै अवस्थामा उनले भारी मतान्तरसहित चुनाव जितेका थिए ।
रिपोर्ट सार्वजनिक भएमा मुद्दा नै प्रभावीत हुने अवस्था छ । किनकी रिपोर्टमा हुलमूलमा पक्राउ गरेको र केही अभियुक्तहरु बाहिर नै रहेको उल्लेख छ । आयोगको प्रतिवेदनले प्रहरीले दायर गरेको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको विषयमा केही बोलेको भने छैन ।
स्थानीयहरुसँगको कुराकानीमा भने प्रहरीले गहन अनुसन्धान नगरी हुलमूलका आधारमा पक्राउ गरिएको गुनासो गरिएको उल्लेख छ । केही निर्दाेष व्यक्ति फसेको र घटनाका दोषीहरु भने अनुसन्धान बाहिर रहेको हुनसक्ने औल्याइएको छ ।
जाँचबुझ आयोगले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सिडिओलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। कसैको नाम नतोकी आयोगले घटनाको पछाडि स्थानीय प्रशासनको कमजोरी औल्याउँदै कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।
टीकापुर घटनाबारे पूर्वसूचना नहुनु, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच समन्वय नहुनु र घटनापछिको उचित विश्लेषण प्रशासनले गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उचित विश्लेषण गरेर सुरक्षा रणनीति बनाएको भएमा प्रहरी मारिएपछिको अवस्थामा स्थानीयको सम्पत्तीमा तोडफोड र आगजनीको घटना हुन नपाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । टीकापुर घटनापछि प्रहरीले धेरै बल प्रयोग गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
