काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा २५ रिट पेस भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै आइतबार अदालतमा २५ रिट पेश भएको हो । पेश भएका सबै रिट दर्ता हुने वा नहुने बारे सोमबार निर्णय हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गत शुक्रबार राति प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । उक्त विघटन दोस्रो पटक भएको हो ।
यसअघि पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते निर्णय सुनाउँदै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको छ ।
१ सय ४९ सांसदहरू नै संयुक्त रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच अदालत जान लागेका हुन् ।
