काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एकै दिन दुई दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदन परेका छन् । शुक्रवार मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि विघटन गर्नेगरी असंवैधानिक कदम चालेको जिकीर गर्दै त्यसविरुद्ध आइतवार २५ ओटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेश भएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार उक्त रिट निवेदनको अध्ययनपछि दर्ता गरी आवश्यक अध्ययनमार्फत कारबाहीका लागि प्रक्रिया थालिनेछ । पेश भएको रिट निवेदन कोरोना संक्रणमको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै अहिले क्वारेन्टिनमा राखिएको बताइएको छ ।
धारा ७६ ९५० को सरकार गठन हुन नसकेको भन्दै सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको विघटन असंवैधानिक रहेको वकिलहरूको जिकीर छ । सरकार बन्ने अवस्था हुँदा हुँदै असंवैधानिक रूपमा विघटन गरिएकाले सबै कार्य प्रारम्भदेखि नै बदर गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
उता, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत पाँच दलका सांसद सर्वोच्च अदालत जाँदै छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न हस्ताक्षर गरेका सांसदहरूकोे संयुक्त निवेदन सोमवार दर्ता गर्ने तयारी छ । आइतवार नै रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारी भए पनि प्राविधिक काम नसकिएकाले ढिलाइ भएको विपक्षी दलका नेताहरूले बताएका छन् ।
संसद् भवन नयाँ बानेश्वरबाट बाहिरिने क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तयारी नपुगेका कारण सोमवार आफूहरू भौतिक रूपमै अदालतमा उपस्थित भएर रिट दायर गर्ने बताए ।
रिटको ड्राफ्ट तयार गरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संवैधानिक कानूनका जानकारलाई देखाउने र उनीहरूको सुझावअनुसार रिटमा उल्लिखित विषय थपघट गर्ने तयारी गर्नुपरेकाले आइतवार अदालतमा पेश गर्न समय नपुगेको नेताहरूको भनाइ छ । रिट दर्ता गर्ने क्रममा एमालेका केही सांसदको संख्या घटबढ हुन सक्ने देखिएको छ ।, यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
