काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले विगत १४ वर्षदेखि हुन नसकेको साधारणसभा यही जेठ ३० गते गर्ने तयारी गरेको छ । ग्राहकहरूको उच्च रोजाइमा रहेर पनि उचित लाभ लिन नसकेको यो उद्योगले २०६३र६४ देखि साधारणसभा नै गर्न सकेको थिएन ।
सरकारका विभिन्न निकायको लगानी रहेको उक्त उद्योगमा १४ आर्थिक वर्षको साधारणसभा नै हुन नसकेको अवस्थामा अहिले ३३औं साधारणसभाको तयारी गरिएको हो । गत पुसमा उद्योगको महाप्रबन्धकमा सरकारले गोपीकृष्ण न्यौपानेलाई नियुक्त गरेको थियो । ४ महीनाको अवधिमा सबै अध्ययन तथा तयारी गरी सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार साधारणसभाको मिति घोषणा गरिएको उनले बताए ।
२०६३÷६४ देखि २०७६÷७७ सम्मको साधारणसभा कम्पनीले एकैपटक गर्न लागेको हो । कम्पनीको वार्षिक अडिट र साधारणसभा नै नहुँदा सुशासन र पारदर्शितामा पनि कम्पनी चुकेको देखिन्छ । उद्योगको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवस्तरका अधिकारी अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । उदयपुर सिमेन्टमा मन्त्रालयसहित, उद्योग विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र तत्कालीन वाणिज्य विभागको संयुक्त लगानी छ ।
उद्योगमा कसको केकति अंश छ, भन्ने विषय भने महाप्रबन्धक न्यौपानेले प्रस्ट्याउन चाहेनन् । साधारणसभामा कम्पनीको अधिकृत पूँजी वृद्धिदेखि सरकार ९अर्थ मन्त्रालय०को ऋण लगानीलाई साधारण शेयरमा कायम गर्नेसम्मका प्रस्ताव गरिँदै छ । भर्चुअल साधारणसभामा २०६४ देखि ०७७ सम्मको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पनि पारित गर्ने तयारी गरिएको छ ।
उदयपुर सिमेन्टमा अर्थ मन्त्रालयको साँवा र ब्याज गरी क्रमशः रू. १ अर्ब ७२ करोड ५० लाख र ब्याज रू. १ अर्ब ६६ करोड ९ लाख २० हजार २०० गरी कुल रू. ३ अर्ब ३८ करोड ५९ लाख ऋण लगानी रहेको छ । यो रकमलाई शेयर पूँजीमा रूपान्तरण गर्नु मुख्य प्रस्ताव भएको न्यौपानेले बताए ।
उदयपुर सिमेन्टमा लगानी गर्न जापानले नेपाल सरकारलाई रू. १ अर्ब ७२ करोड ५० लाख ऋण दिएको थियो । पछि जापानले यो ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण गरिदियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले भने अहिले पनि उक्त रकम ऋणकै रूपमा राखेको छ । ‘मन्त्रालयले अहिले ऋण भनेर झुन्ड्याइ राखेको छ’, उनले भने, ‘ऋणका रूपमा रहेको उक्त रकमलाई साधारण शेयरमा रूपान्तरण गर्दा ब्याज तिर्नुपर्दैन र यसले प्रतिबोरा रू। ३० सम्म लागत घटाउँछ ।’, यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
