काठमाडौं । तल्लो तहका सैनिकलाई खुशी बनाउन संशोधन गरिएको सैनिक सेवा नियमावली अझै कार्यान्वायनमा आएको छैन । पेन्सन अवधि घटाउने गरी नियमावली पास भएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको थियो ।
गत माघमा नै नियमावली संशोधन गरिएको भनिएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वायन नभएपछि सैनिक कर्मचारीमा अन्योलता छाएको छ । नियमावलीमा अधिकृतभन्दा तल्लो तहका लागि दर्जागत आधारमा स्वेच्छिक अवकाशमा जान सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । वि.सं. २०६० वैशाख २८ गते र सो भन्दापछि नेपाली सेनामा भर्ना भएका फलोअर्स र सिपाहीको पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउने गरी नियमावली संशोधन भएको थियो ।
नियमावली अनुसार पिउठ, अमलदार र हुद्दा १७, जमदार १८ तथा सुवेदार र प्रमुख सुवेदारले १९ वर्षमा स्वेच्छिक अवकाशमा जान सक्ने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । तर, अगाडी नै अवकाश लिन सक्न्ने भएपनि पेन्सन भनेर उनीहरुले २० वर्ष पुगेपछि मात्र पाउने गरी निर्णय भएको थियो । सहायक सेनानी तहभन्दा माथिको तहको हकमा भने पेन्सन पाक्ने अवधि २० वर्ष नै कायम हुनेछ ।
नियमावलीमा वि.सं. २०६० वैशाख २७ गतेसम्म सिपाहीदेखि हवल्दारसम्म १६ वर्षे सेवा गरेपछि पेन्सन हुने व्यवस्था थियो । लामो समयसम्म पेन्सनसम्बन्धी मुद्दा सम्बोधन नभएपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै एक हजार ६ सय ३२ सैनिकले बीचमै सेवा छाडेका थिए । माग सम्बोधन नहुँदा अवकासपछि जीवन धान्न र परिवार पाल्न कठिन हुने जनाउँदै सुरक्षाकर्मी जागिर छाडेर विदेश जाने गरेका छन् । उनीहरुको मागअनुसार नै संशोधन भएको नियमावली हालसम्म राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको छैन । जसकारण स्वेच्छिक अवकाशको तयारीमा रहेका सैनिकहरु प्रभावित भएका छन् ।
सेवा परित्याग गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने तल्लो तह सिपाहीदेखि हवल्दारसम्मको संख्या अत्याधिक छ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले गत वर्ष नै पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरेकोमा सरकारले अस्वीकार गरेको थियो । उनले राज्यले प्रदान गरेको सेवा सुविधालाई वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका दुःखकष्ट र आम्दानीलाई तुलना गरेर मात्र उपदान र राजीनामासम्बन्धी निर्णय नगर्न सुझाव दिँदै आएका छन् ।
सैनिक नियमावलीअनुसारको स्वेच्छिक अवकाशको सुविधा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीलाई पनि दिनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । तल्लो तहका प्रहरीलाई दुःख धेरै तर राज्यले दिने तलबले परिवार पाल्नै गाह्रो हुने भएपछि उनीहरु स्वेच्छिक अवकाश लिने गरेका छन् ।
