काठमाडौं । पर्याप्त स्रोत साधनबिना नै कोरोनाविरुद्ध १५ महिनादेखि फ्रन्टलाइनमा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सुविधा नथपिए पनि अधिकार भने थपिएका छन् । हालै सरकारले ल्याएको कोभिड व्यवस्थापनसम्बन्धि अध्यादेशअनुसार प्रहरीका अधिकार थपिएका हुन् ।
कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेशअनुसार सार्वजनिक स्थानमा ‘मास्क’ नलगाउनेलाई सुरक्षाकर्मीले एक सय रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछन् । यसअघि पनि यसरी जरिवाना लगाइने भएपनि कानून भने थिएन । जसकारण सर्वाेच्च अदादतले समेत रोक लगाएको थियो ।
आवातजावातमा रोक लगाइएको अवस्थामा नियम तोडेमा दुई सय रुपैयाँ, आवातजावातमा रोक लगाइएको अवस्थामा सवारी साधन चलाएमा प्रहरीले दुई पांग्रेको हकमा दुई हजार तथा चार पांग्रेको हकमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउन सक्नेछन् । यसको कार्यान्वायन गरिएमा प्रहरी शक्तिशाली हुनेछ, निषेधाज्ञा कार्यान्वायन प्रभावकारी हुनेछ । तर, अध्यादेश आएको पाँच दिन हुँदा पनि कार्यान्वायन भने गरिएको छैन । यसबारे गृहबाट औपचारिक रुपमा ‘सर्कुलर’ नआएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । जसकारण दैनिक एक हजार भन्दा धेरै सवारी साधन होल्ड हुँदा पनि जरिवाना तिराउने गरिएको छैन ।
अध्यादेशअनुसार स्वास्थ्यसम्बन्धि मापदण्ड पालना नगरेका ६ महिनासम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान समेत छ । यससम्बन्धि मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्नेछन् । प्रजिअले व्यक्तिलाई एक लाख तथा संस्थालाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोक्न सक्नेछन् ।
यसरी प्रहरीका जिम्मेवारी थप गरेपनि सरकारले सुविधा भने थपेको छैन । कोभिड १९ मा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई राज्यले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता समेत दिइएको छैन । राशनभत्ता पनि खान नपुग्ने दिइएको छ । ‘दिनमा १८ घन्टासम्म खटिनुपरेको छ,’ एक सुरक्षाकर्मी भन्छन्,‘कतिपय सहकर्मीहरु गुमाइरहेका छौं, यस्तो अवस्थामा हामीले सरकारलाई अभिभावक भन्ने अनुभव गर्न पाएका छैनौं ।’ अध्यादेशबाट ल्याउन लागिएको बजेटमा भने राशनभत्ता बढ्ने आँकलन गरिएको छ ।
