काठमाडौं । चालु बर्षको तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षामा घोषणा गरिएका नीतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले बैक तथा बित्तीय संस्थाले गर्ने सेयर लगानीमा कडाई गरेको छ ।
केन्द्रीय बैकले मंगलबार क,ख र ग बर्गका इजाजत प्राप्त बैक तथा बित्तिय संस्थालाई जारी गरिएको एकिकृत निर्देशन २०७७ मा संसोधन, परिमार्जन गरी सेयर लगानीमा कडाई गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
मौद्रिक नीति तथा समीक्षामा घोषणा गरेको ब्यवस्था लागु हुने भन्दै मंगलबार जारी गरीएको निर्देशनले ब्यवसायीले पाउने भनेका राहत र बैक तथा बित्तिय संस्थाले गर्ने सेयर लगानीमा कडाई हुने भएको हो ।
नयाँ निर्देशन संगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक बर्षभन्दा लामो अवधिका लागि मात्र सेयर तथा ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने छन । उनीहरुले कुनै पनि किसिमको प्रबन्धबाट अल्पकालिन लगानी गर्न नपाउने भनिएको छ ।
सेयर खरीद गरेको एक बर्ष पुरा भएपछि लगानी मध्येबाट एक आर्थिक बर्षमा प्राथमिक पुँजीको एक प्रतिशत रकम सम्म मात्र बिक्री गर्न सक्ने छन । यसअघि लगानी गरेको भए २०७९ असार मसान्तभित्र बिक्री गर्न नयाँ ब्यवस्थाले रोक नलाउने पनि उल्लेख छ ।
विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने प्रयोजनका लागि बाहेक लघुवित्त संस्थाको सेयरमा लगानी गर्न पाइने छैन। यसअघि गरेको भए पुस महिनाभित्र बिक्री गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बोल कबोल मार्फत संकलन गरिएको मुद्दति निक्षेपको ब्याजमा कडाइ गरिएको छ । यो ब्याज दर एक पटक प्रकाशित भएपछि तीन महिनासम्म परिवर्तन गर्न पाइने छैन ।
निषेधाज्ञा समाप्त भएको एक सातासम्म ग्राहकको कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ । एक महिनासम्म ऋण असुली र लिलामीको सुचना निकाल्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
मर्जर हुँदा पाउने सुविधा एक बर्ष थप गरिएको छ । यसअघि २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि सुविधा दिइएको थयो । अब यो सुविधा २०७९ असार मसान्तसम्म मर्ज गर्नेले पाउने छन ।
यो संगै नेपाल राष्ट्र बैंकले लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट वा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने आधार ब्याजदरमा नै कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट वा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न आधार दरमा नै कर्जा उपलब्ध गराउन पनि बैक तथा बित्तिय संस्थालाई भनिएको छ ।
त्यस्तै व्यावसायिक उत्पादन मिति परिवर्तन भएको र यसअघि नै ब्याज पुँजीकरणको लागि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका विद्युत परियोजनाहरुको ब्याज पुँजीकरणको लागि परिवर्तित अवधिसम्मको ब्याज पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंकहरुको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको खर्चलाई पनि प्रभावकारी बनाउन भनेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, जीवनरक्षक भ्याक्सिन, औषधि आदिको सहज आपूर्तिको लागि प्रत्यक्ष रुपमा गरेको खर्च वास्तविक बिल बमोजिम मात्रै गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
राष्ट्रिय महत्वका आविष्कार केन्द्र, मानव सेवाजस्ता परोपकारी कार्य गर्ने एवं अति विपन्न वर्गका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा क्रियाशील संस्थालाई प्रदान गरेको रकम प्रत्यक्ष अनुदान खर्चअन्तर्गत गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सम्बन्धित संस्थाले प्राप्त गरेको उक्त रकम जीवनरक्षा, सार्वजनिक हित वा परोपकारी कार्यमा खर्च भएको प्रमाणित विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्त गरी अद्यावधिक गरी गर्न भनी निर्देशनले भनेको छ ।
