काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) खारेज गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संसद विघटनसम्बन्धी मुद्धा हेर्ने संवैधानिक इजलासको सदस्य बनाइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा शुक्रबार गठन गरिएको ५ सदस्यीय इजलासमा न्यायाधीश श्रेष्ठससहित वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसी सदस्य छ ।
आफ्नो पार्टीको नाम जुधाएर निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गराएको भन्दै नेता ऋषि कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा दुई वर्ष अगाडि दायर गरेको मुद्धामा गत फागुन २३ गते न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीले नेकपा खारेज गर्ने फैसला गरेका थिए ।
यस फैसलापछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँतिएको हो । उनै नेकपा खारेज गर्ने न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासबाट संविधानको व्याख्या गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको भन्दै कानुन व्यवसायीले आलोचना गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको पहिलो दिनको सुनुवाइमा न्यायाधीश श्रेष्ठको सहभागिताबारे कानुन व्यवसयीले प्रश्न गठाएका छन् । इजलासका सदस्य श्रेष्ठको सहभागिताबारे प्रश्न गठेपछि सुनुवाइ आइतबार सम्मका लागि स्थगित गरिएकाे छ ।
