काठमाडौं । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने कामहरू यिनै नीतिहरूका आधारमा अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्य मार्फत सार्वजनिक गरिनेछ ।’ शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रको नाममा गरेको सम्वोधनको ७०औं नम्बरको बुँदा हो यो ।
यसको आशय हो, शनिवार सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको बजेटको नीति र कार्यक्रम शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गर्नेक्रममा सार्वजनिक गरे । ओलीले राष्ट्रका नाममा गरेको ७२ बुँदे सम्बोधनको बुँदा नम्बर ४७ देखि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिको सम्बोधनमार्फत संघीय संसदमा प्रस्तुत हुने भए पनि हाल प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले प्रस्तुत हुन पाएन । जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय संसदमा वार्षिक बजेट पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । शनिवार जेठ १५ हो ।
यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम यसैलाई मान्ने हो भने के छन् त सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेरौँ, बुँदामा :
- समृद्ध नेपालका लागि हाम्रो प्राथमिकता – कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गर्ने, यसलाई उद्योग तथा सेवासँग समन्वय गरेर अघि बढाइने।
- पूर्वाधार – फराकिलो, गुणस्तरीय, आकर्षक, दिगो तथा नवीन हुने। यातायात पूर्वाधारमा सडक, रेल, जल तथा हवाईमार्गको समन्वयात्मक रूपमा विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गरिने।
- कनेक्टिभिटीमा डिजिटलाइजेशन प्लेटफर्म थप गरिने। अनलाइन सेवा मार्फत सेवाग्राहीलाई सेवाप्रदायकसँग भौतिक रूपमा गर्नुपर्ने गलफत्तीबाट जोगाइने।
- डिजिटल नेपाल प्लेटफर्मले शिक्षा र सञ्चार मात्रै हैन, कृषि, उद्योग, सिचाइ, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, स्वास्थ्य, श्रम, सुरक्षा लगायत नागरिकसँग सम्बन्धित सबै आयामहरूलाई समेट्ने ।
- सम्वत् २१०० सम्मको दीर्घकालीन सोच अनुरूप सबै क्रियाकलापहरू निर्देशित हुने। अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा पर्न सक्ने प्रभाव विश्लेषण गरी आवश्यक रणनीति एवं कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने।
- विरासतमा प्राप्त सबै अधुरा अपुरा परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिने। पूरा हुन नसक्ने या महत्व गुमाएका परियोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय गरिने।
- व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने नीति अन्तरगत रहेर सौविध्यपूर्ण व्यापार सुविधाको पूर्ण उपयोग, व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी सन्धि, सम्झौता पुनरावलोकन, नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच वृद्धि गर्न थप मुलुकसँग व्यापार सम्झौता, सार्वजनिक निजी व्यवसाय सम्वाद मञ्चलाई कार्यमूलक बनाउने र नेपाली उत्पादनलाई अवाञ्छित प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउने व्यवस्था मिलाइने। खानीहरूको पहिचान, उत्खनन्, प्रशोधन र प्रयोगलाई तीब्र पारिने ।
- जनशक्तिको विकास हाम्रो नीतिको केन्द्र भागमा रहने। उपलब्ध जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने, आवश्यक नयाँ जनशक्ति प्राप्त गर्न नयाँ तालिम, प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति र प्रोत्साहन प्रदान गरिने।
- अन द जब तालिमबाट क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नशीप सेवा मार्फत् भविष्यको श्रम बजारप्रति जानकार बनाउने विधि अपनाइने।
- कुनै बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहने, पढाइ बीचैमा छाड्ने स्थिति (ड्रप आउट) लाई नियन्त्रण गर्ने तथा सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचभित्र ल्याउने कार्यक्रम अगाडि बढाइने ।
- पूर्वाधार आयोजनाको पहिचानदेखि अन्त्यसम्मका सबै चरणमा समन्वय गर्न, स्रोतको कुशल र दक्ष उपयोग गर्न, दोहोरोपना हटाउन र सम्बद्ध निकायहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट गरी सबै प्रकारका सार्वजनिक पूर्वाधार एकीकृत अवधारणामा विकास गर्न अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिने ।
- सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा सरकारी लगानी ठूला जलाशययुक्त विद्युत उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने, विद्युतमा आधारित यातायात प्रणालीको विस्तार र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बचत हुने विद्युत छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यातको व्यवस्था गरिने।
- विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माणको नीति लिइने। जोखिममुक्त संरचना निर्माण, विपद्को पूर्व सूचना प्रणालीको विकास, विपद् सम्बन्धी जनचेतनाको अभिवृद्धिमा जोड दिइने।
- सातै प्रदेशमा आवश्यक सेवा सुविधासहित तत्काल क्रियाशील हुने विपद् उद्धार तथा व्यवस्थापन केन्द्रको व्यवस्था गरिने। प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिम र निरन्तरको विपद्को वास्तविकतालाई ध्यानमा राखी विपद् पछिको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरिनेछ।
- नेपालको प्रकृति, संस्कृति, पर्यावरण र सामाजिक जीवनलाई प्रवर्द्धन गर्दै आकर्षक पर्यटन गन्तव्य बनाउने नीति लिइने। नेपालको सभ्यता, संस्कृति, कला, साहित्य, भाषा, रहनसहन, चाडपर्व, रीतिरिवाज, परम्परा र भेषभूषा एवं प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई सफ्ट पावरको रूपमा विश्वसामु प्रस्तुत गरिने।
- नेपालका हिमशृङ्खला, पारिस्थितिक प्रणाली र वनजङ्गलले जलवायु अनुकूलन र वातावरणीय सन्तुलनमा पुर्याएको विशिष्ट योगदान तथा कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका हुँदा पनि नेपालले असन्तुलित रूपमा भोग्नुपरेका प्रतिकूल असरहरूका बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराइने।
- जलवायु अनुकूलन र असर न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा प्राविधिक संयन्त्रबाट अधिकतम स्रोत र सहयोग परिचालन गर्न पहल गरिने।
- निरोगी नेपाल निर्माणका लागि सरल, सुलभ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने गरी स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति विकास गरिने।
- श्रमिकको उत्पादकत्व अभिवृद्धि र पूर्णकालीन रोजगारी सुनिश्चित गर्न बहुसीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइने। श्रम बजारको मागअनुसारको जनशक्ति उत्पादन गरिने।
- अनाथ बालबालिकालगायत असहाय र सहाराविहीन नागरिकलाई अभिभावकत्व प्रदान गरिने। सबै नागरिकलाई मानवोचित जीवनयापन सुनिश्चित गरिने।
- योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरा विस्तार गर्दै लगिनेछ। लैङ्गिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै लगिने।
- ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभव पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण गर्न स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहित र अधिकार संरक्षण गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका अन्य सेवा सुविधालाई अपाङ्गतामैत्री बनाइनेछ।
- युवाशक्तिलाई सदैव उत्साही, परिवर्तनका संवाहक र भविष्यप्रति आशावादी शक्तिका रूपमा परिचालन गर्ने नीति लिइने। युवाहरूमा स्वयंसेवी संस्कृतिको विकास गरी मानवीय सेवा, विपद् व्यवस्थापन र आपत्कालीन अवस्थामा परिचालन गरिने।
- आम नागरिकलाई शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि खेलकुद, शारीरिक व्यायाम, योग तथा ध्यानको अभ्यास गर्न उत्प्रेरित गरिने।
- पूर्ण सरकारको अवधारणामा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह गर्न सक्षम राज्य संयन्त्रको निर्माण गरिने। राजनीति र प्रशासनबीच समन्वय, निष्पक्षता, तटस्थता र अहस्तक्षेपको संस्कृति विकास गरिने।
- भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिइने। सेवाका क्षेत्रहरू सर्वसुलभ, छरितो र प्रभावकारी बनाउने नीति लिइनेछ। सरकारी सेवा प्रभावकारी बनाइने।
- सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्य प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरिनेछ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट पीडित परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूलाई सहुलियत तथा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
- शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाई आम नागरिक र सम्पत्तिको सुरक्षा प्रत्याभूत गरिनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सबल बनाइनेछ।
- सीमा क्षेत्रका थप स्थानहरूमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोष्ट स्थापना गरिनेछ। हवाई तथा स्थलमार्गबाट आवतजावत गर्ने विदेशी नागरिकको अभिलेख व्यवस्थित गरिनेछ।
- नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राष्ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुनेछ।
- नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी सार्वभौम समानता, विश्वास, समझदारी र सहकार्यका आधारमा छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाइनेछ।
- ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्रराष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका र समयसमयमा उठ्ने विषयहरूलाई समाधान गरिनेछ।
- नेपालको कनेक्टिभिटी र व्यापार विस्तारलाई सघाउ पुग्ने गरी सार्क, बिमस्टेक, बिबिआइएन जस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूमा सक्रिय भूमिका खेलिनेछ।
- विश्व शान्ति स्थापनामा योगदान पुर्याउन, समान चासो र हितका विषयमा सहकार्य गर्न, विश्वव्यापी महत्वका विषयहरूमा राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी भूमिका निर्वाह गर्न एवं आर्थिक–सामाजिक विकासमा सहयोग परिचालन गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत अन्य बहुपक्षीय मञ्च र सङ्घसंस्थाहरूमा नेपालको उपस्थितिलाई अझ प्रभावकारी र सशक्त बनाइनेछ।
- द्वन्द्व व्यवस्थापन र मौलिक शान्ति प्रक्रिया, महिला सशक्तीकरण, नागरिक हक प्रत्याभूतिको बृहत् खाका लगायत समानता र न्यायका क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका विशिष्ट उपलब्धिहरू तथा विश्वशान्ति स्थापना र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न पुर्याएको अतुलनीय योगदान विश्वसामु स्थापित गर्न एवं समसामयिक चासो र साझा हितका विषयमा विचार विमर्श र छलफल गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सगरमाथा सम्वादलाई उपयोग गरिनेछ। सम्वादको पहिलो शृङ्खलाको रूपमा आगामी आर्थिक वर्ष जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा सम्वादको आयोजना गरिनेछ।
अर्थविद्ले बजेट नल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइरहेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले यसैलाई आधारमा मानेर शनिवार चार बजे बजेट आउने घोषणा शुक्रबार नै गरिसकेकाले शनिवार आउने बजेट चुनाव लक्षित हुने देखिएको छ ।
