डुब्न लागेको देश अदालतले जोगाउने बेला

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको साँठगाँठमा दोस्रोपटक जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा भंगको घटना कुनै सामान्य घटना होइन । न त यो सत्ता संघर्ष मात्र हो । यो दशौं वर्षदेखि नेपाली जनताले संघर्ष गरेर स्थापना गरेको संविधान, राजनीतिक प्रणाली हुँदै अन्ततः नेपाललाई नै समाप्त पार्ने ‘ग्रान्डडिजाइन’ हो । जसको मतियार केपी शर्मा ओली र उनको गोटी बनेका छन्, विद्या भण्डारी ।

राजनीतिका सबै नियम मिच्दै विधि विधानको उपहास गर्दै निष्ठामाथि आँच आउने गतिविधि गर्दै ओलीले मात्र सत्ताका लागि ताण्डव नृत्य गरिरहेका छन् । उनको नृत्य हेरेर नेपाली जनता निराश बनेका छन्, विदेशी शक्ति दंग परेका छन् । तर, नेपालका प्रमुख दलहरु भने लोकतन्त्रको रक्षा, संविधानको पालनाको लागि फेरि पनि न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन् ।

ओलीद्वारा विघटन गरिएको संसद् पुनःस्थापना फेरि पनि न्यायालयबाटै सम्भव छ । सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको फैसला त्यसको नजिर हो । प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवालगायतले १४६ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट निवेदन दर्ता भएपछि संवैधानिक इजलामा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

जनताको राजनीतिक दलप्रतिको आस्थामै आँच पुग्ने गतिविधिहरु किन भइरहेको छ ? यसको पछाडि कुन शक्तिले चलखेल गरेको छ भन्ने पनि स्पष्ट छ । राजनीतिलाई सिद्धान्त, नैतिक मूल्य र मान्यतामा चल्ने अवस्थामा फर्काउन फेरि सजिलो छैन । किनभने, ओलीले सिद्धान्तको राजनीतिमाथि यसरी प्रहार गरेका छन् कि देशमा विदेशी शक्ति निर्णायक बनेको छ ।

सत्तारुढ पार्टीभित्र अराजकता बढेको छ, ग्याङस्टरहरु पटक–पटक मन्त्रीको शपथ खान थालेका छन्, सांसद किनबेचको खेल हुन थालेको छ । ओलीलाई देश र जनताको कुनै चिन्ता छैन मात्र सत्ता जोगाउनु छ । त्यसका लागि विदेशीलाई नागरिकता बाँड्ने हतारो छ ।

संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत जारी भएको छ । यसले ओली कुन शक्तिको आडमा चलखेल गर्दैछन् भन्ने स्पष्ट हुँदै गएको छ । संसद्मा विश्वासको मत नपाएपछि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन आफ्नै नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार बनाऔं भन्छन् । ओलीले आफूबाहेक अरु कोही देखेका छैनन् ।

राजनीतिको रङ्ग नै बदलेर वातावरण प्रदूषित बनाइसकेका छन् । अगाडि आउने जोकोहीलाई खरिद गर्ने या लालचबाट क्षणभर आफ्नो बनाएर सत्ता टिकाउन सकिने सपना देखिरहेका छन् । सत्ताका लागि जोसँग जुनसुकै सम्झौता गर्दै देशलाई अन्धकारमा धकेल्दैछन् ।

हरेक दिन मानिस महामारीले मृत्युवरण गर्न वाध्य छन् । सरकार शव गनेर मात्र बसिरहेको छ । कोरोना भाइरसविरुद्ध बेसार पानीको सुझाव दिने ओली आजकल चुप छन् । उनी जनताको जीवन जोगाउने भन्दा आफ्नो सत्ता जोगाउनमै केन्द्रित छन् । त्यसका लागि उनले संविधानको मर्ममाथि पटक पटक प्रहार गर्दै आएका छन् । ५ पौष २०७७ मा ओलीले सत्ता जोगाउनकै लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले ठाडै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चालेको सर्वोच्च अदालतको इजलाशबाट ठहरिइएको थियो । त्यसपछि ओली बर्हिगमनको आशा गरिएको थियो । तर, उनी नैतिकता भुलेर पदमै रहे । त्यसपछि संविधानको धाराहरुको दुरुपयोग गर्न थाले ।

आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेको चाल पाएपछि ओलीले विश्वासको मत लिने घोषणा गरे । उनले विश्वासको मत लिने क्रममा असफलता हासिल गरे । त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार निर्माणको ढोका खुल्यो । ओलीविरुद्ध गठबन्धन बन्यो । तर, उनी जालझेलमा सक्रिय भए ।

जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षधरसँग भित्री सम्झौताहरु गरे । जसपाका १३ सांसदलाई महेश बस्नेत खटाएर डोलेश्वरमा बसाए । देश निषेधाज्ञामा रहँदा होटल रेष्टुरेन्ट बन्दको निर्देशन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले दिएका थिए । तर, भक्तपुरको डोलेश्वरमाथि कुनै नियम लागू भएन । धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनको सम्भावनालाई कुनै हालतमा सफल हुन नदिन ओलीले कपटपूर्ण तरिकाले सफलता हासिल गरे ।

दलहरुले बहुमतको सरकार बनाउन नसकेपछि धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा तत्काल संंख्याको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले ओली नै प्रधानमन्त्री बने । उनले ३१ जेठमा विवादास्पद शपथ लिए । त्यसपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा लिएनन् । राजीनामा नदिई धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमतको सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गरेको बताए ।

२१ घन्टाको समय दिएर बहुमतको सरकार गठनको आव्हान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भयो । ओलीले राजीनामा नदिई राष्ट्रपतिबाट गरिएको आव्हान विवादमा पर्यो । विपक्षी गठबन्धनले ७ जेठको साँझ ४ नबज्दै शितलनिवास पुगेर १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरे । तर, ओली पहिल्यै शितलनिवास पुगेर योजना बुन्दै थिए । उनले आफू, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर देखाएर १५३ जनाको समर्थन दाबी गरे ।

उल्टै विपक्षी गठबन्धनलाई किर्ते र जालसाझीको आरोप लगाएर दुनियाँलाई भ्रममा पार्न खोजे । राष्ट्रपति भण्डारीले पनि ओलीलाई फाइदा पुग्ने निर्णय लिइन् । दुवै दाबी अस्वीकृत गरी ओली सरकारको क्याबिनेटले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचन घोषणालाई सदर गरिदिइन् ।

७ जेठको शुक्रबार मध्यराति संविधानलाई नै चुनौती दिने कदम भण्डारीबाट भयो । भण्डारी र ओलीको मिलेमतोमा चालिएको कदमविरुद्ध काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको नेपाल–खनाल समूह र जसपाको उपेन्द्र यादव समूहका अलावा राष्ट्रिय जनमोर्चा कानुनी उपचारमा लागे ।

१० जेठमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावका हस्ताक्षरकर्ता बहुमत सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । यो देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि मात्र दायर भएको रिट होइन । यो रिट देशको संविधान, राजनीतिक प्रणाली मात्र नभई डुब्न लागेको देश जोगाउने रिटका रुपमा रहेको छ । यसको जीत देश र जनताको जीतसँग जोडिएको छ ।

ओलीले सत्ता जोगाउन देशी विदेशीसँग राष्ट्रघाती सम्झौताहरु गरेको खुल्दै गएको छ । उनले जसपाको खोल ओढेर आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न १२० जनाको मुद्दा फिर्ता गर्न लगाए । शपथसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर जुनसुकै भाषामा शपथ लिन पाइने बनाए । नागरिकतासम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश ल्याएर जनगणनाको बेलामा विदेशीको स्वार्थसिद्ध गर्न खोजे । यो सबै विदेशी शक्तिलाई खुशी पार्न ओलीले चालेका कदम थिए ।

कुनैबेला ओलीलाई महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले मधेशमा ओर्लन वञ्चित गरेका थिए । तर, उनै ओलीले ठाकुर र महतोका लागि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नेपाली जनता र नेपालमाथि कुठाराघात गरे । नाकाबन्दीको विरोध गर्ने र चुच्चो नक्शा ल्याउने ओली देउवाले भनेजस्तै भारतको टाङमुनी छिरिसकेको पुष्टि घटनाक्रमले गर्दै लगेको छ ।

देशको संविधान, राजनीतिक प्रणाली सिध्याउँदै मुलुक नै डुबाउने ‘ग्रान्डडिजाइन’को मतियार बनेको उनले चालेहका कदमहरुले प्रमाणित गर्दै लगेको छ । ओलीको कमजोरी नै सत्तास्वार्थ र हठ हो भन्ने बुझेका शक्तिकेन्द्रले त्यहींमाथि खेलिरहे । जति जति ओली सत्तास्वार्थका लागि जुनसुकै हद पार गरेर कदम चाल्छन् उति उति देश डुब्दै जान्छ । त्यसैले देशलाई डुब्नबाट जोगाउने मुख्य धरोहर सर्वोच्च अदालत देखिएको छ ।

ओलीको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट संवैधानिक इजलासमार्फत अगाडि बढिसकेको छ । यसकारण सबैको ध्यान अदालततिर तेर्सिएको छ । विगतमा पनि ओलीले संविधान ध्वस्त पार्न चालेको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशले असंवैधानिक ठहर गरिदियो ।

मृत्युशैयामा पुगेको संविधान फेरि जिवित हुनसक्यो । यसपटक पनि संविधान ध्वस्त पारेर राजनीतिक प्रणाली समाप्त गर्दै देश नै डुबाउने नियोजित उद्देश्यका साथ चालिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्ने आधारहरु प्रशस्त छन् ।

बहुमतको सरकारको दाबी देउवा र ओली स्वयंले गर्दा गर्दै किन अस्वीकृत भयो ? त्यसमाथि देउवाले प्रत्येक सांसदको हस्ताक्षरसहित १४९ जना पुर्याएका थिए । नेपालको संविधानले मध्यावधि निर्वाचनको सायदै कल्पना गरेको स्वयं संविधानसभाका तत्कालीन अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले गरिसकेका छन् ।

यस्तो संविधानको छिद्र खोज्दै सत्तास्वार्थका लागि ध्वंसात्मक कार्यशैलीमा ओली उत्रिएर देशलाई बर्बादीतर्फ धकेल्दैछन् भन्ने छर्लङ्ग छ । त्यसमाथि महामारीमा चुनाव गर्छु भन्नु ओलीको अर्को ध्वंसात्मक सोचमात्र हो । त्यसैले डुब्न लागेको देशलाई सर्वोच्च अदालतले जोगाउने बेला आएको छ ।