हामी नेपालीलाई गरिबीको पहिचान गराउनै पर्दैन । जसको आङमा एकसरो लुगा लगाउने क्षमता हुँदैन, बिहान खाए बेलुका के खाम हुन्छ र बेलुका खाए बिहान के खाम हुन्छ । ओत लाग्ने बासको समुचित व्यवस्था भएको हुदैन । घामपानी थेग्न सक्ने आवासको अभाव हुन्छ ।
त्यस्तै गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारीजस्ता न्यूनतम मानवीय आधारभूत आवश्यकतादेखि बञ्चित भएका हुन्छन् । यो नै गरिबीको पहिचान हो । यो सबैले देखेको, भोगेको र अनुभव गरेको बिषय हो । अनि किन गरिबीको पहिचान लागि समय र साधन स्रोतको खर्च गर्नपर्यो ?
माथि भनिएजस्तै कुनै एक व्यक्ति तपाईं हाम्रो अगाडि ठिङ्ग उभिएको हुन्छ । उसको शीरमा टुपी देखिने धुजाधुजा भएको मैलो टोपी हुन्छ । लाज छोप्ने एउटा मैलो पुरानो कपडा बेरिएको हुन्छ । खानै नपाएर अनुहार फुंग उराठलाग्दो देखिन्छ । उमेर नपुग्दै गाला चाउरी परेको हुन्छ । निराशा र कुण्ठाले अनुहार मलिन देखिएको हुन्छ । यस्तो तस्बीरले गरिबीको चित्रण आफैँ गरेको हुँदैन र ?
यही तथ्यको आधारमा गरिबीलाई परिभाषित गरिएको पाइन्छ । साधारण भाषामा भौतिक विपन्नतालाई गरिबी भनिएको हुन्छ । खान नपाउने, लाउन नपाउने र घर नहुनेलाई गरिब भन्ने गरिएको छ । यस किसिमका नेपाली धेरै छन् ।
जसका बच्चा जन्मनासाथ उसको टाउकोमा करिब ६५ हजारको ऋण थोपरिएको हुन्छ । परिवारको यस्तो दयनीय अवस्थामा भर्खरै जन्मिएको बच्चालाई यति ठूलो ऋण भार राज्यले बोकाइदिएको हुन्छ । यसरी नै परिवारका अन्य सदस्यहरुले पनि अरुको ऋण नखाए पनि तिर्नुपर्ने कस्तो अन्याय सहनुपर्ने नेपाली जनताले ?
गरिबीकै कुरा गर्दा नेपालमा धेरै नीति, रणनीति, कार्यक्रम बनेका देखिन्छन् । यद्यपि, अवस्था भने उही छ । यसमा सुधार आउन सकेको छैन । विदेशीहरुले लगानी गरेकै छन् । एनजिओ, आइएनजिओ, सहकारी संस्थाहरुले पनि गरिबी निवारणको लागि सहयोग गरेकै देखिन्छन् । सरकारबाट पनि केन्द्रीयस्तरका योजना सञ्चालन गरिएका देखिन्छन् ।
त्यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि गरिबी निवारणको नाममा बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ । गरिबी विभिन्न क्षेत्रगत विषयसँग सम्बन्धित भएको हुँदा केही न केही मात्रामा बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । यसरी कनिकाजस्तो गरी छरिएको बजेटले न त निश्चित क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्¥याउन सकेको हुन्छ, न त पूर्वनिर्धारित उपलब्धि नै प्राप्त गर्न सकेको हुन्छ ।
गरिबी निवारणको लागि कुनै न कुनै रूपमा आवधिक योजनामा समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । सन् २०१३ मा शुरु भएको प्रथम पञ्च वर्षीय योजनाको उद्देश्यमा पनि उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि गर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ । पछिका योजनामा पनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरुपमा गरिबी निवारणसम्बन्धी उद्देश्य रहेकै छन् । आठौँ योजनादेखि त गरिबी निवारण गर्ने भनी स्पष्टरुपमा उल्लेख भइआएको पाइन्छ ।
निश्चयनै धेरै पहिलेदेखि नै गरिबी निवारणसम्बन्धी धेरै कार्यक्रम सञ्चालन भई आइरहेका छन् । गरिबी निवारण कोष, गरिबसँग विशेश्वरप्रसाद कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रम, विभिन्न प्रकारका छात्रबृत्ति कार्यक्रम, विभिन्न वर्गको उत्थानको लागि लक्षित कार्यक्रम आदि सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
त्यसैगरी गरिबी निवारणको लागि सहयोग पुग्ने लघुबित्त कार्यक्रम, सुलभ कर्जा कार्यक्रम, सहकारी कार्यक्रम, लक्षित समूह बिकास कार्यक्रम, उपभोक्त समूह कार्यक्रमबाट गरिबी घटाउने उपाय जस्ता थुप्रै कार्यक्रम लागु गरिएका छन् । यसरी विभिन्न कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन र खर्च हुने गरेको देखिए पनि गरिबी भने घट्न सकेको छैन । यो नै मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।
विश्व बैंकको परिभाषाअनुसार दैनिक १ दशमलव ९ अमेरिकी डलरभन्दा कम आम्दानी गर्नेलाई गरिबीको रेखामुनि मानेको छ । यो आफैँमा मानवीय आवश्यकता परिपूर्तिको लागि पर्याप्त छैन र त्यति यथार्थ पनि देखिँदैन । त्यसमा पनि यो मानक दक्षिणी गोलाद्र्धका गरिब मुलुकको लागि निर्धारण गरिएको छ । उत्तरी गोलाद्र्धमा बस्नेहरुको लागि दैनिक १५ डलर निर्धारण गरिएको छ ।
नेपालकै कुरा गर्ने हो भने कुनै एक व्यक्तिको मासिक आम्दानी छ हजार हुन आउँछ । सालाखाला चार जनाको परिवारमा मासिक २४ हजार कुल आम्दानी हुन्छ । यति आम्दानी हुने हो भने प्रत्येक परिवारले आफूलाई गरिबीको अनुभव गर्ने छैन । यो मानक केवल एउटा मापदण्ड हुनसक्दछ । तर, यो नै यथार्थ होइन ।
त्यसैले यसलाई गरिब झुक्याउने एउटा उपकरण मात्र हो भन्न सकिएला । वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुले पनि सालाखाला पठाउने मासिक रकम भनेको रु १५ हजार मात्र हो । यही रकमले उनीहरुले घरपरिवार धानेकै छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकता पनि परिपूर्ति गरेकै छन् ।
गरिबी निवारणको लागि थुप्रै कार्यक्रम सन्चालनमा ल्याइएका छन् र ठूलै धनराशि खर्च भएको कुरा तथ्यांकले देखाएको छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको अवस्थामा भने खासै सुधार आएको देखिदैन । अझ संविधानका मौलिक हक पनि त्यसैमा जोडिएको छ । त्यसमा कोभिड १९ को कारणले देशको अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको छ ।
केही महिनाअघि मात्र अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने आशा गरिएकोमा अहिले पुनः नयाँ प्रजातिको भाइरस देखिएकाले झन जनजीविकालाई कठिन बनाउने नै छ र देशको अर्थतन्त्र झन् खस्किँदै जाने कुरा अर्थशास्त्रीहरुले आंकलन गरेका छन् ।
कोभिडकै कारणबाट ५६ लाख बेरोजगारी रहेकोमा अहिले थप भएको १२ लाखले ६८ लाख बेरोजगारी भएको सरकारी आंकडाले नै बताउँछ । यो संख्याभन्दा पनि बढी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यही अवस्था रहने हो र यसरी नै गरिबी बढ्दै जाने हो भने भुइँमान्छेको लागि जनजीविका चलाउन निकै कठिन हुने नै छ । वर्तमान अवस्थामा पनि गरिबी घटाउने सन्दर्भमा विभिन्न संस्थागत तथा क्षेत्रगत कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आए पनि प्रभावकारी हुन सकेनन् ।
गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय निकायको रुपमा स्थापना गरिएको गरिबी निवारण कोष आफैँ भ्रष्टाचारको थलो बन्न पुगेको छ । यसरी नै अन्य सञ्चालित कार्यक्रममा पनि आशंका गर्न सकिन्छ नै । यति धेरै कार्यक्रममा थुप्रै रकम लगानी गर्दा पनि किन गरिब घटाउन सकिँदैन ? प्रश्न विचारणीय छ ।
पुरानै लयमा अर्थतन्त्र फर्कने आंकलन गरिएकामा अहिले त झन् संक्रमणले भयावह स्थिति आउन सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै प्रवल देखिन्छ । देशको सीमित साधन, स्रोत अब त्यतैतर्फ लगाउनुपर्ने अवस्थाको आंकलन गर्न थालिएको छ । थला परेको अर्थ व्यवस्था अब झन् थला पर्ने छ । अतः यसको निराकरणका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई गरिबी निवारणउन्मुख बनाउनु थियो ।
अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले गरिबी घटाउने सन्दर्भमा असार मसान्तभित्र गरिबीको परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने भने पनि यो आफँैमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम देखिन्छ । भलै वितरण गर्न सके राम्रो हो । अहिले गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन भएपनि लक्षित वर्गमा पुग्न सकेको छैन ।
राजनीति पहुँच र बाठाटाठाहरुले मात्र यसबाट फाइदा लिएका छन् । यसले गर्दा धनी झन् धनी हुँदै जाने र गरिब झन् गरिब हुँदै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसलाई अर्थमन्त्रीले सुधार गर्न सके भने मात्र गरिबी घटाउने सन्दर्भमा केही सफलता मिल्ने आकलन गर्न सकिने छ ।
