काठमाडौं । संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुको नियतमाथि प्रश्न उठ्नु सामान्य कुरा होइन । यस प्रश्नले कस्ता मानिस सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भएका रहेछन् भन्न कुरा उजागर गर्दछ । न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्दा निष्पक्ष ढंगले नगरेकै कारण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु बदनाम पनि भएका छन् । तर, त्यस्ता न्यायाधीशहरुमाथि छानविन र कारवाही नहुँदा न्याय क्षेत्रमा विकृति बढ्दो मात्र छैन, चुलिएको समेत छ ।
त्यसमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले उनको नियतमाथि समेत प्रश्न उठेको छ । अहिले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागमा बहस गरिरहेका अधिवक्ताहरुको प्रश्न न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठमाथि मात्र होइन, प्रधानन्यायाधीश राणामाथि उठेको नैतिक प्रश्न पनि हो ।
त्यसैले यस्ता खराब आचारणका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरुमाथि इजलासमा प्रश्न उठाएर मात्र न्यायालय शुद्धीकरण हुन सक्दैन, त्यसका लागि महाअभियोग नै लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर, राजनीतिक अस्थिरता , संसद्को विघटनको कारण न्यायाधीशहरु शक्तिशाली देखिएका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा नियुक्त भएका अन्य दुई न्यायाधीशहरुमाथि प्रश्न नउठ्ने, बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीविरुद्ध मात्र कुरा उठ्नुले यी विवादास्पद दुई जना न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासमा किन राखे भन्ने मूल प्रश्न हो । यसबाट यस संवैधानिक इजलासले यो संविधानको रक्षा गर्दैन भन्ने नै बुझिन्छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ । त्यही भएरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनःस्थापना ग¥यो ।
यसको मतलब सार्वभौम संसद्बाटै वर्तमान राजनीतिक संकटको समाधान खोज्नुपर्छ, अर्को ‘चोर’ बाटोबाट निकास खोज्नु हुँदैन भन्ने नै हो । तर, न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एकता प्रक्रिया नै भंग गरेर अराजनीतिक वातावरण सिर्जना ग¥यो । यस्तो त्रुटिपूर्ण अक्षम्य फैसला गर्ने न्यायाधीशको काँधमा बन्दुक राखेर पुनः प्रतिनिधिसभा भंगको फैसलालाई राणाले बहुमतको आधारमा सदर गर्ने कुरा बुझेरै इजलासमा कुरा उठेको हो ।
ऋषि कट्टेल निवेदक भएको निर्वाचन आयोगविरुद्धमा परेको रिटमा न्यायाधीश श्रेष्ठले फैसला गरेका थिए । उक्त रिटमा पार्टीको नाम जुधेकाले सच्याइ पाउन निवेदन गरिएको थियो । तर बमकुमार श्रेष्ठले नेकपा पार्टी नै फुटाइदिए । नाम जुधेको कारणले नामसम्म बदर गर्न माग गरिएको रिटमा पार्टीलाई नै विघटन गर्ने फैसला भयो, त्यो फैसलाले नेकपा विभाजन भयो । यदि उहाँले नाम मात्र परिवर्तन गर्नु भन्ने फैसला गरेको भए एमाले र माओवादी छुट्टिदैनथे होला तर, अदालतको यो फैसलाले पार्टी फोड्ने काम गर्याे ?
यस विषयमा गत शुक्रबारको इजलासमा गोविन्द बन्दीले भने– ‘त्यसैले मैले इजलासमा के प्रश्न उठाएँ भने तपाईंले नेकपा विभाजन गर्नुभयो, नेकपा विभाजन नभइदिएको भए आज यो मुद्दै हुँदैनथ्यो, केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन नै गर्न पाउँदैनथे,’ उनले भने, ‘माओवादी र कांग्रेस मिल्यो भने पनि सरकार बनिहाल्थ्यो, माधव नेपाल पक्षका यता आएपछि सरकार बन्थ्यो । सरकार बन्थ्यो भने विघटनको कुरै थिएन ।’
आजको यो स्थिति ल्याउने व्यक्तिलाई नै फैसला गर्न लगाउने भन्दै बन्दीले इजलासमै प्रतिप्रश्न गरे । ‘उहाँको फैसलामा कसरी जनताको विश्वास हुन्छ ? स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ त्यसैले उहाँलाई राख्न मिल्दैन भनेर मैले उठाएँ,’ बन्दीले भने, ‘अरु श्रीमानहरुमा आपत्ति छैन । बमकुमारलाई पनि विश्वास नगर्ने भन्ने छैन तर उहाँलाई विश्वास गर्ने आधार छैन ।’
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ को हुन् ?
न्यायाधीशका रुपमा निर्विबाद छवि बनाउन नसकेका बमकुमार श्रेष्ठ २०१४ साल कात्तिक १४ गते दाङ घोराहीमा जन्मिएका हुन् । उनी २०३९ साल वैशाख १७ गते न्याय सेवाको अधिकृतका रुपमा अदालत प्रवेश गरे । श्रेष्ठलाई नजिकबाट चिन्नेहरुले उनीलाई राजावादी न्यायाधीशका रुपमा चिन्दछन् ।
२०४८ साल कात्तिक २३ गते जिल्ला न्यायाधीश बनेका उनी २०६३ सालमा तत्कालिन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीमा नियुक्त भए । त्यसपछि पुनरावेदनको मुख्य न्यायाधीश हुँदै २०७४ असोजमा सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेका थिए । बमकुमारको कार्यसंपादन र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले बमकुमार श्रेष्ठलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा रोकेका थिए ।
बमकुमारभन्दा जुनियर भए पनि डा. आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाएका थिए । जिल्ला र उच्च अदालतमा सिनियर हुँदाहुँदै बमकुमारलाई सर्वोच्चमा नियुक्त नगरी भट्टराई र खतिवडालाई ल्याइएको थियो ।
गोपाल प्रसाद पराजुली प्रधानन्यायाधीश बनेपछि उनलाई सर्वोच्चमा नियुक्ति गरियो । पराजुलीले आफू अनुकूल फैसला वा आदेश गराउनु परे बमकुमार संलग्न इजलास तोक्ने गर्दथे ।
पराजुली र बमकुमारको संयुक्त इजलासबाट थुनुवा, मेडिकल कलेज, एनसेल, राजश्व र जग्गा विवादमा भएका शंकास्पद फैसलाको फेहरिस्त नै रहेको कानुनव्यवसायी बताउँछन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले पनि पनि उनलाई प्रयोग गर्ने गरेको चर्चा न्याय क्षेत्रमा व्याप्त छ । आफू अनुकूल कुनै निर्णय गराउनु गर्याे भने ढुक्क सुविधाजनक हुने भएकाले बमकुमार पहिलो रोजाइमा पर्दछन् भनिन्छ ।
नेकपाको नाम विवादमा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले बमकुमारलाई सिनियर न्यायाधीश बनाएर अर्का न्यायाधीश कुमार रेग्मी संलग्न संयुक्त इजलास गठन गरेका थिए । उनी संलग्न संयुक्त इजलासले केपी ओलीसँगको डिजाइनमा नेकपा फुटाएर नेकपाको फुट संसद विघटनदेखि एकअर्कालाई सकाउने गरी कारवाहीको तहसम्म पुगेको छ । तर फेरी पनि राणाले उनै विवादास्पद छविका बमकुमारलाई संसद विघटन विवादमा सामेल गरेपछि विवादमाथि अर्को विवाद थपिएको छ ।
सत्तासँगको हिमचिम र लाभहानी हेरेर राणाले आफ्नो बहुमत पुर्याउन बमकुमारलाई इजलासमा संलग्न गरेको भन्दै आलोचना र विरोध भयो । थुप्रै सिनियरलाई नजरअन्दाज गर्दै किन कनिष्ट न्यायाधीशलाई सामेल गरियो भनेर यतिबेला प्रधानन्यायाधीश राणाको नियतमाथि थुप्रै प्रश्नहरु उठेका छन् ।
