ओलीकै निर्देशनमा संसद विघटन सदर हुने आशंका

काठमाडौं । २०७७ फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको ऐतिहासिक फैसला सुनाएर संविधान रक्षाको पक्षमा उभिएको सर्वोच्च अदालत आज फेरि संवैधानिक इजलासमा दुई जना न्यायाधीशको विवादमा फसेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते गरेको फैसला बमोजिम पनि प्रधानमन्त्रीलाई यो प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार छैन । तर पनि आफ्नो भित्री अभिष्ट पूरा गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ७ गते पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको बाटोमा लैजाँदैछन् ।

जुन कुरा देशको लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि खतरा हो । प्रधानमन्त्रीको नियुक्त संविधानले व्यवस्था गरेको छ । संविधानसम्मत ढंगबाट राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानबमोजिम प्रधानमन्त्रीको दाबीसहित राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी प्रतिनिधिसभा भंग गर्नु प्रधानमन्त्री ओलीको अर्को महाअपराध हो ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट भएको यो असंवैधानिक कदम सच्याउने र संविधानको व्यवस्था गर्ने काम सर्वोच्च अदालतको हो । तर, सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमाथि नै नैतिक प्रश्न उठ्नुले प्रधानन्यायाधीश राणाको नियत ठिक देखिन्न । स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राणा फागुन ११ गतेको फैसलासँग सन्तुष्ट थिएनन् र बाध्य भएर सर्वसम्मत निर्णय गर्नुप¥यो ।

तर, अहिले बहुमत र अल्पमतको षड्यन्त्रबाट ओलीकै निर्देशनमा विघटन सदर हुने हो कि भन्ने आशंकाले अधिवक्ताहरुले इजलासमा औंला ठड्याइरहेका छन् । यदि दुई जना विवादास्पद न्यायाधीशहरुलाई नै संवैधानिक इजलासमा निरन्तरता दिने हो भने परिणाम गलत पनि आउन सक्छ । किनभने, दुई जनामध्ये एक जना न्यायाधीशका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो ।

नभए ओली सर्वोच्चको फागुन ११ गतेको फैसलापछि हट्ने थिए । त्यतिबेला नेकपाकै ९३ जना सांसद ओलीका विपक्षमा थिए । तर, सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलाले खेल अन्तै मोडिदियो । र, ‘बल’ पुनः सर्वोच्चकै ‘कोर्ट’मा पुगेको छ । संसदीय व्यवस्थामा संसद नै सर्वोपरी हो । राजनीतिक संकटको निकास सर्वोच्चले होइन, संसद्ले दिने हो । त्यसैले संसद पुनःस्थापनाको विकल्प यो संविधानले दिएको छैन ।

अहिले सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासतर्फ केन्द्रित छ । अदालतलाई नेपाली राजनीतिको भविष्य निर्धारण गर्ने निर्णायक शक्ति बनाइएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट देखि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमतको दाबी प्रस्तुत गरेका नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्न परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई बढिसकेको छ ।

यो इजलासले लगाउने किनाराले नेपालको भविष्यलाई कता पु¥याउने भन्ने टुंगो समेत लगाइदिनेछ । देशलाई महामारीकालमा चुनावको भारी बोकाउन खोज्ने ओलीको कदमलाई सदर गर्ने हो या विगतमा जस्तै असंवैधानिक ठहर गर्ने हो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।

ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन योजनावद्ध तरिकाले गराएको कसैबाट छिपेको छैन । उनले ५ पौष २०७७ मा पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा पनि संवैधानिक प्रक्रियालाई नाघेर गरेका थिए । ११ फागुन २०७७ मा संवैधानिक इजलासले ओलीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरेर ऐतिहासिक नजिर बसालिदिएको थियो ।

तर, ओली आफ्नो हठबाट पछि हटेनन् । कि सत्तामा आफै रहनुपर्ने नभए कुर्सी नै भाँच्ने शैली देखाए । जुन प्रतिनिधि सभाले आफूलाई दुई तिहाई, बहुमत हुँदै अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनायो त्यही प्रतिनिधि सभामाथि बारम्बार आक्रमण गरे । चढेपछि लिस्नु भाँच्ने प्रवृत्ति ओलीमा देखियो । हठी शैलीका ओलीले योजनावद्ध तरिकाले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम चाले ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम अल्पमतको प्रधानमन्त्री बन्न उनले जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षलाई प्रभावमा पारे । महेश बस्नेत लगाएर जसपा सांसदलाई डोलेश्वरको रिसोर्टमा राख्न लगाए । जसका कारण धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका बन्द भयो ।

त्यसपछि ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम अल्पमतको प्रधानमन्त्री बने । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्दथ्यो । विश्वासको मत नलिई सिधै बहुमतको सरकार निर्माणको मार्ग प्रशस्त गरेको बताए । तर, ओलीले विश्वासको मत नलिएपछि राजीनामा दिनुपर्दथ्यो तर दिएनन् । उनले यहाँ जालझेल सुरु गरे । उनको उद्देश्य जसरी हुन्छ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने नै थियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २१ घन्टाको समय दिएर धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमत दाबी गर्न आव्हान गरिन् । त्यो २१ घन्टामा ओलीले फेरि जालझेल सुरु गरे । देउवालाई फोन गरेर आफूलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रधानमन्त्री मान्न भने । सफल नभएपछि जसपाभित्र खेल्न थाले ।

महन्थ ठाकुरका एकपछि अर्को मागहरु उनले पूरा गर्दै गएका थिए । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बोकेर आफ्नो हस्ताक्षरसहित नेकपा एमाले र जसपाको समर्थनमा राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमतको प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गरे । जबकि, जसपाको उपेन्द्र यादवसहितका सांसदहरुले व्यक्तिगत रुपमै हस्ताक्षर गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरेका थिए ।

नेकपा एमालेका पनि २३ सांसदले देउवाकै पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, ओली र देउवा दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संसद् नै विघटन गरिन् । जुन असंवैधानिक मात्र होइन, न्यायिक पनि छैन । देउवाले बुझाएको हस्ताक्षर सही थियो भने ओलीले कीर्ते बुझाएका थिए । राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर ३०दिनभित्र विश्वासको मत लिने वातावरण बनाउन सके राष्ट्रपतिकै गरिमा बढ्थ्यो ।

संस्थाप्रति जनताको विश्वास जाग्थ्यो । तर, उनले ओली सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचनको घोषणाको कदमलाई सदर गरिन् । देश कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहँदा ओली कदम चाल्ने र भण्डारी सदर गर्ने सिलसिला चलिरह्यो ।

नेपाल र नेपाली जनताको भविष्यसँग जोडिएको ओलीले चालेको गम्भीर कदम राजनीतिक प्रणाली नै सिध्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित छ । ओली त्यो ग्रान्डडिजाइनका मतियार बन्दैछन् । विशेषगरी दक्षिणी छिमेकीबाट योजनावद्ध तरिकाले राजनीतिक प्रणाली नै उल्टाउन खोजिएको विषय आइरहेको छ । नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूतहरुले यही आशयको टिप्पणीहरु लगातार गरिरहेका छन् ।

भारतका पूर्वविदेश सचिव समेत रहेका पूर्वराजदूत श्यामशरणले नेपालमा हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था फर्काउने खेलहरु भइरहेको विषय उजागर गरेका छन् । उनले इन्डियन एक्सप्रेसमा लेखमार्फत् ओलीलाई यसका लागि प्रयोग गर्नकै लागि साथ मिलिरहेको टिप्पणी समेत गरेका छन् ।

पूर्वराजदूत रणजीत रेले पनि यस्तै आशयको टिप्पणी गरेका छन् । हिन्दुस्तान टाइम्सले सम्पादकीयमार्फत् नेपालमा राजनीतिक प्रणालीमै परिवर्तनको डिजाइनबारे उल्लेख गरेको थियो ।

ओलीले पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्न रकम विनियोजन गर्नु, राम मन्दिर निर्माण देखि पशुपतिनाथलाई फेरि करोडौंको बजेट विनियोजन गर्नुमात्र यसको संकेत होइन, उनका एकपछि अर्को कदमहरु देशलाई हिन्दुराष्ट्र बनाउनेतर्फ निर्देशित छ ।

ओलीले गेरु वस्त्र लगाउँदै हिंडिरहेका महन्थ ठाकुरसँग सहकार्य गर्नु अर्थपूर्ण छ । पछिल्लो समय ओलीको कमल थापासँग निकटता निकै बढेको छ । यो गठजोड राजनीतिक प्रणाली नै खत्तम पारेर देशलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउने डिजाइन अन्र्तगत भइरहेको छ ।

परिवर्तनको अभ्यास गर्दै आएका नेपाली जनतालाई फेरि पुरानै अवस्थामा फर्काउने ग्रान्डडिजाइनलाई अदालतको अबको फैसलाले असफल बनाउला या त्यसको सफलताको सहयोगी बन्ला ? चासोको विषय बनेको छ । पूर्वप्रधानन्यायधीशहरुले समेत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनिसकेका छन् ।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गराउने कदम कुनै हालतमा संविधानको मर्म र भावनाको अनुकूल नभएको जिकिर गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा देखि भीमार्जुन आचार्यसम्मले ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन् ।

नागरिक समाज पनि ओलीको कदमप्रति असन्तुष्ट छ । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले ओलीको खतरनाक कदमबारे कस्तो फैसला देला चासोको विषय बनेको छ ।

राजनतिक पद्धति नै अन्त गर्ने उद्देश्यले सार्वभौम संसदलाई पंगु बनाउँदै विघटनकै अवस्थामा पु¥याउने ओली व्यक्तिभन्दा पनि प्रवृत्ति हुन् । यस्तो प्रवृत्तिलाई नेपालको सुदूरभविष्यसम्म कदापि उठ्न नसक्ने नजिरको जरुरत छ । देश संविधान, कानुन, विधि विधानका अलावा नैतिक मूल्य मान्यताले चल्ने हो । नेतृत्वले कानुनको पालना गर्दै अरुलाई पनि पालना गराउने हो ।

नैतिक मूल्य मान्यतामा चलेर भावी पीढींलाई त्यही बाटोमा डाेर्याउने हो । तर, ओलीले संविधानमाथि पटक पटक बलात्कार गरेका छन् । संविधानको हत्या गर्ने ग्रान्डडिजाइनका मतियार बन्दैछन् । कानुनको धज्जी उडाएका छन् । विधि र विधान विपरितका मार्ग अँगालेका छन् ।

नेपाली राजनीतिमा नैतिकता भन्ने शब्द नै छैन जस्तो बनाइदिएका छन् । सत्तामा म बाहेक अरु बस्न हुँदैन । म भइनँ भने देश नै हुँदैन जस्तो तानाशाही चरित्र देखाइरहेका छन् । जनता अक्सिजन नपाएर मरिरहँदा ओली बालुवाटारमा बसेर निरोले जस्तै बाँसुरी बजाइरहेका छन् ।

जालझेल र कपटका साथ देशलाई आफूसँगै भीरबाट खसाल्न खोजिरहेका छन् । ओलीलाई राम राम भन्न सकिएला तर उनीबाट देशलाई जोगाउने महान् अभिभारा अदालतको काँधमा आएको छ । पक्कै पनि अदालतले ओली अराजकतालाई पूर्णविराम लगाउने गरी ऐतिहासिक फैसला गर्नेछ ।

जसले भविष्यमा पनि ओली प्रवृत्तिका अराजकहरुको उदय असम्भव बनोस् । यतिबेला सर्वोच्च अदालत अग्निपरिक्षामा छ । नेपाली जनताले यो अग्निपरीक्षामा अदालतले आफूलाई देश र जनताप्रति उत्तरदायी आस्थाको धरोहरका रुपमा स्थपित गर्न आशा गरिएको छ ।