काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइ गर्न एक साताभित्र वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास पुनःगठन हुने भएको छ ।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य लगायतसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा संवैधानिक इजलास पुनःगठन गर्न तयार भएका हुन् । छलफलपछि श्रेष्ठले संवैधानिक इजलास संचालन सम्बन्धी नियमावली २०७२ शंसोधनका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट निर्णय गरेर न्याय परिषद्मा पेश गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई राख्न नहुने कानुन व्यवसायीले अडान लिएपछि विवाद भएको थियो । सोही विवाद निरुपण गर्न राणाले सर्वोच्च बारसँग परामर्श गरेका हुन् ।
इजलास पुनःगठनको निर्णय प्रधानन्यायाधीश जबराले आजको बेन्चमा सुनाउने तयारी रहेको छ ।
