काठमाडौं । एकपछि अर्काे अध्यादेश ल्याइरहेको सरकारले प्रहरीको अत्यावश्यक नियमावली संशोधनमा भने चासो दिएको छैन । नियमावली संशोधन प्रक्रिया रोकिदा सयौँ कर्मचारीको बढुवा प्रभावित बनेको छ ।
बढुवाका केही प्रावधान संशोधनसहित प्रहरी नियमावली संशोधन अघि बढेकोमा दुई महिनादेखि त्यससम्बन्धी प्रस्ताव कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रोकिएको छ । नियमावली संशोधन गर्न रायका लागि मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाएकोमा उताबाट फिर्ता नआएको गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख सहसचिव धर्मराज कुइँकेलले बताए । कानून र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि मात्र नियमावली मन्त्रिपरिषद् पठाइन्छ ।
खासगरी प्रहरी नायब निरीक्षक (सइ)बाट इन्स्पेक्टर बढुवामा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न नियमावली संशोधन गर्न लागिएको थियो । हाल इन्सपेक्टरमा रिक्त पदमध्ये ४० प्रतिशत बढुवाबाट तथा ६० प्रतिशत भर्नाबाट पदपूर्ति गरिन्छ । त्यसैले जुनियर अधिकृतको बढुवामा जाम भएको भन्दै ५०÷५० प्रतिशत बढाउन प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, नियमावली समयमा संशोधन नहुँदा बढुवा प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । जसकारण जुनियर अधिकृतहरू झन् मर्कामा परेका छन् । हाल इन्स्पेक्टरका एक सयभन्दा धेरै पद रिक्त छ । हाल सइबाट इन्सपेक्टर हुन १७ वर्ष लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसरी अन्यायमा प्रहरीका जुनियर प्रहरीलाई नियमावली रोकेर सरकारले थप अन्यायमा पारेको छ ।
