काठमाडौं । राजनीतिक स्थिरताका लागि ‘थ्रेसहोल्ड’ सहितका कानुनी प्रबन्ध गरिए पनि एक आवधिक निर्वाचन नसकिँदै दलहरू विभाजनकै चक्रव्यूहमा परेका छन् । नेकपापछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) प्राविधिक रूपमा एक भए पनि मंगलबारदेखि व्यावहारिक रूपमा फुटेको छ ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट मंगलबार अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेपछि पार्टी एक रहिरहने सम्भावना टुटेको हो ।
यादव समूहको निर्णयको केही घण्टामै ठाकुर पक्षको आन्तरिक बैठकले अध्यक्ष यादवलाई पनि उस्तै गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ । दुवै पक्षका नेताले पार्टी एकढिक्का नरहेको र औपचारिक रूपमै विभाजनतिर डोरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर पार्टी विभाजनका लागि अध्यक्ष ठाकुरसँग पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संघीय संसद्का रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभामा ४० प्रतिशत संख्या छैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला नआउन्जेल पार्टीबाट निष्कासनको विषयलाई वैधानिकताको प्रश्न बनाएर ठाकुर पक्ष अन्तरसंघर्ष गरेर बस्ने मनस्थितिमा छ । त्यतिञ्जेल केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा बहुमत पुर्याउने योजना ठाकुर पक्षको छ ।
कारबाहीलाई लिएर दुवै पक्षबाट उठेको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद अब निर्वाचन आयोगतिर सोझिने देखिएको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरे नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियाबाट ठाकुर पक्षलाई तत्कालीन राजपा ब्युँताउन सक्ने विकल्प छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पार्टी र दल दुवैतिर ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । विघटित प्रतिनिधिसभामा ठाकुर पक्षमा २० र यादव पक्षमा १२ सांसद थिए । पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा ठाकुर पक्षको अहिले ३८ प्रतिशत संख्या छ । दुई ठूला दल एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा सत्तास्वार्थको संघर्षले गत फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै टुटेको थियो ।
अदालतको फैसलापछि विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले फेरि विभाजनको डिलमा छ । जसपामा भने पार्टी एकीकरणले कानुनी मान्यता पाएको वर्ष दिन नबित्दै फुट आएको हो । यो फुटसँगै प्रदेश २ मा रहेको जसपा नेतृत्वको सरकार पनि संकटमा पर्ने स्थिति आएको छ । यता केन्द्रमा ठाकुर समूह ओली सरकारमा सामेल हुँदै छ ।
जसपाको विभाजन गराउन पनि ओलीकै मुख्य भूमिका छ । निर्वाचनमा स्थिरताको नारा दिएर दुई तिहाइ निकटको समर्थनमा सरकार बनाएका ओलीले गत वैशाख ८ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी फुटाउन खोजेका थिए ।
समाजवादी विभाजन गर्नकै लागि उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको प्रावधान खुकुलो बनाउँदै अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यस बेलै सुरु भएको राजनीतिक दल विभाजन र अस्थिरताको चक्र यतिबेला विस्तारित भएको छ, जसले स्थिरता र समृद्धिको नेपाली सपनालाई पछि धकेलेको छ ।
विगतमा ६÷६ महिनामा हुने सरकार अदलबदललाई रोक्न निर्वाचनमा ‘थ्रेसहोल्ड’ को प्रबन्ध गरिएको थियो । ‘थ्रेसहोल्ड’ का कारण राजनीतिक दलहरूको संख्या घटेको थियो । साना राजनीतिक दलहरूले एकीकरण गरेका थिए । कानुनी प्रबन्ध पनि विभाजनभन्दा एकतामैत्री थिए ।
तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल नेकपा, कांग्रेस र जसपा मात्रै थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको विगतको प्रावधान संशोधन गर्दै पार्टी फुटाउन केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । विगतमा यी दुईमध्ये कुनै एकमा मात्रै ४० प्रतिशत भए फुटाउन पाउने प्रावधान थियो ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, एक पटक अविश्वास प्रस्ताव असफल भएपछि अर्को एक वर्षसम्म फेरि दर्ता गर्न नपाउने संवैधानिक प्रबन्ध पनि सरकारको स्थिरताकै लागि गरिएको थियो । तर, संविधान र यसअन्तर्गत बनेका कानुनी प्रबन्ध पूर्ण कार्यान्वयनमा नआउँदै त्यसलाई भत्काउने परम्पराको सुरुवात प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरिदिएका हुन् ।
तत्कालीन नेकपा र पछिल्लो पटक एमालेमा जस्तै जसपाको विभाजनमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको गत पुस ५ र जेठ ७ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम मुख्य कारण बनेको छ । पहिलो पटक असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा ओलीलाई ‘प्रतिगामी’ भनेर सडक संघर्षमा जाँदासम्म जसपामा एकता थियो ।
गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनादेखि नै ठाकुर र यादव पक्षबीच वैचारिक विभाजनको रेखा बढेको हो । ठाकुर पक्षको वैचारिक लाइन ओली कमजोर भएका बेला उनीबाट आफ्नो मागमुद्दा सम्बोधन गराएर निर्वाचनमा जाने थियो । तर यादव पक्ष त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार भएन । ओलीलाई सत्ताच्युत गराउने पक्षमा रहेको समूह बिनासर्त वैकल्पिक सरकार बनाउन विपक्षी गठबन्धनमा उभियो । त्यहाँदेखि यसबीचमा जेजस्ता अन्तरसंघर्षका घटनाक्रम जसपामा भए, ती सबै प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारमा टिकाइराख्ने कि नराख्ने भन्ने कोणबाट भएका छन् ।
ठाकुर पक्षले काँध थापिदिएकै कारण ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन नसकिएको यादव पक्षको भनाइ छ । ठाकुरसहितका चार नेतालाई निष्कासन गरिएको पत्रमा पनि यादव पक्षले यसलाई उल्लेख गरेको छ । ‘ओलीको सरकार प्रारम्भदेखि नै लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिक मूल्यमान्यताप्रति सकारात्मक थिएन । जनताको निर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई दुईरदुई पटक विघटन गर्ने जस्तो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, निरंकुश र अधिनायकवादी, प्रतिगमनकारी कदम उनले चाले ।
त्यस्तो अवस्थामा ओली सरकारलाई साथ दिने कल्पनासमेत हाम्रो पार्टीले गर्न सक्दैनथ्यो,’ यादव पक्षद्वारा जारी पत्रमा भनिएको छ, ‘तर मधेसका मागमुद्दा सम्बोधन गर्यो भन्ने भ्रम छर्दै संकटग्रस्त ओली सरकारलाई काँध थाप्ने र प्रतिगमनको मतियार बन्ने काम गरे । बारम्बार आग्रह गर्दा पनि गल्ती सच्याउने काम भएन ।’
पार्टीको नीति, विचार, एजेन्डा र कार्यदिशा, पार्टी स्थापना र एकताको भावनामा हानि–नोक्सानी पुग्ने गरी पार्टी विधान र नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, विधि, पद्धति र राजनीतिक संस्कृतिको बर्खिलाप हुने गरी गुटगट गतिविधि गर्नेरगराउने कार्यमा पार्टी सक्रिय रहेको भन्दै ठाकुरसहित चार नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको यादव पक्षले उल्लेख गरेको छ ।
यादवलाई निष्कासन गरेको पत्रमा ठाकुर पक्षले पनि उस्तै खालको आरोप लगाएको छ । ठाकुर पक्षले तत्कालीन संसदीय दलको निर्णयविपरीत शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको मुख्य आरोप यादवमाथि लगाएको छ । ठाकुर पक्षले यादवको कार्यशैली तानाशाही प्रवृत्ति भएको आरोप लगाएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारबाटै तराई–मधेसका मागमुद्दा सम्बोधन भएको र आफूले जस लिन नपाउने तुच्छ सोच राखेर यादवले जनतालाई धोका दिएको आरोप ठाकुरको छ । ‘अहिले हामीले मागमुद्दा सम्बोधन गराउँदा पनि न्वारनदेखिको बल लगाई हाम्रोबारेमा भ्रम छर्न प्रयासरत छन् तर नागरिक यसबाट सचेत छन्,’ ठाकुरद्वारा जारी गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
ठाकुर पक्षले यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी फुट्नै लाग्दा एकीकरण गरेर आफूहरूले जोगाइदिएको पनि बताएको छ । ‘२०७७ वैशाख १० गते तानाशाही प्रवृत्तिले चलाउँदै गरेको समाजवादी पार्टी फुट्नै लाग्दा जोगाइदिन खाली कागजमा पनि हस्ताक्षर गरी एकीकरण गर्न हतारिएका उनलाई तत्कालीन समयमा हामीले पार्टी फुट्नबाट जोगाइदिएको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन र पनि उनी एकतर्फी रूपमा गुटगत कार्यमा संलग्न रहे,’ ठाकुरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘तर हामी एकीकरणको भावनाप्रति अति नै प्रतिबद्ध छौं र वैकल्पिक शक्ति बनाउने उत्पीडित जातजाति र समुदायको उत्कट चहानाको कदर गर्दै यसखाले अनुशासनहीन र अराजक व्यक्तिको निष्कासनले यो अभियान झनै सशक्त हुने विश्वास दिलाउँदै अझ बढी एकताबद्ध हुन सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति, समर्थक र आम जनसमुदायलाई हार्दिक अपिल गर्छौं ।’
दुवै पक्षको विज्ञप्तिको आरोपरप्रत्यारोपको भाषाले पनि जसपामा एकता हुने सम्भावना कम देखिन्छ । तर कानुनी रूपमा विभाजनका लागि अघि बढ्न पनि प्राविधिक समस्या छ । पार्टीको ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा यादवको पक्षमा ३१ जना छन् । ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोको पक्षमा २० जना छन् । तीमध्ये रेशम चौधरी जेलमा छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि ठाकुर पक्षको शक्ति खुम्चिएको हो । ठाकुरसँग अहिले पहिलो अध्यक्षको आधार मात्रै छ । तर यादव पहिलो र दोस्रो हैसियत विधानमा उल्लेख नभएको बताउँछन् । ‘विधानले दुवै अध्यक्ष बराबरी भनेको छ,’ उनले भने, ‘कोही पहिलो र कोही दोस्रो छैन । उनले ममाथि कारबाही गर्न सक्ने कुनै आधार छैन ।’ यो समाचा आजको कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएकाे हाे ।
