काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदा प्रश्न उठाइएका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले इजलास नछोड्ने निर्णय गरेपछि नयाँ संवैधानिक इजलास गठन हुने भएको छ ।
केसी र श्रेष्ठको निर्णयसँगै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले नैतिकताका आधारमा इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् । संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीशले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेपछि नयाँ इजलास गठन हुने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित पाँचजना रहेको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठको विषयमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि आइतबार सुनुवाइ रोकिएको थियो । तर दुवैजनाले आफूहरूले इजलास छोड्नुपर्ने कारण नै नभएकाले नछोड्ने अडान मंगलबार सुनाए । त्यसपछि न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले नैतिकताका आधारमा इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे ।
अब जेठ २३ मा नयाँ संवैधानिक इजलास गठन भई प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सुनुवाइ हुने भएको छ । मंगलबार बसेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले आफूहरूमाथि उठाइएका प्रश्न तथ्यगत नभएको भन्दै इजलासबाट अलग हुनुनपर्ने निर्णय गरेका थिए ।
नेकपाको नामसँग सम्बन्धित मुद्दा र अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको कुनै सार्थक सरोकार नभएकाले मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग गर्न जरुरी छैन’, उनीहरूले भनेका छन्।
नैतिकताका आधारमा इजलास छाडेको घोषणा गरेका न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराईले कुनै पनि न्यायाधीशमाथि आशंका पनि हुन नहुने बताएका थिए।
‘एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा विवाद निरूपण गर्दा न्यायाधीशले निष्पक्ष भई निर्णय गर्न नसक्ने छ भन्ने देखिने आशंकाको स्थिति भएमा न्यायाधीशले त्यस्तो विवादको सुनुवाइ वा न्याय निरूपण गर्नबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्छ’, उनीहरूले भनेका छन् । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकबाट साभार गरिएकोहो ।
