काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ढुंगा, गिटी र वालुवाको भारत निकासी योजनाको चौतर्फी विरोध भएको छ । खानीजन्य प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन रोक्ने अवस्थामा सरकारले उल्टै निकासी गर्ने योजना ल्याएको भन्दै विरोध हुन थालेको हो । उनीहरुको सरकारको यो जनविरोधी योजना जसरी पनि रोक्नुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारले गरेको उक्त योजनाप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । जनमोर्चाले प्राकृतिक सम्पदा र खानीजन्य पदार्थहरुलाई तस्करहरु र माफियाको हातमा सुम्पेर देशको वातावरणीय विनाश गर्ने योजनामा सरकार देखिएको आरोप लगाएको छ ।
पार्टीका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता दुर्गा पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै देशलाई वातावरणीय विनाश गर्ने योजना खारेज गर्न माग गरेका छन् । ‘जथाभावी चुरे दोहन भएकाले अहिले तराईका कयौं मूलहरु सुकेका कारण खानेपानीको संकट देखिएको छ । वर्षाको समयमा बाढीपहिरो आएर तराईको धेरै क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
२०७१ सालदेखि पूर्ण रुपमा बन्द गरिएको ढुंगा गिटी निकासी एकाएक खोलिनु र विदेश निकासी गर्ने योजना ल्याइनु रहस्यपूर्ण रहेको जनमोर्चाले जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘खानीजन्य प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन रोकेर भू तथा पर्यावरणको संरक्षण गर्न, तराइलाई मरुभूमि हुनबाट बचाउन र देशको दीर्घकालीन क्षति हुन नदिन सरकारको खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने योजनाका विरुद्ध संघर्षमा उत्रिनका लागि वातावरणीय क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण संघसंस्था, चुरे र तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय तथा सम्पूर्ण नेपाली जनतामा आह्वान गर्दछौँ ।’
सरकारको ढुंगा, गिटी र वालुवा निकासीको योजनाले चुरे क्षेत्रमा रहेको सम्पूर्ण तराई क्षेत्रको भूमिगत जलभण्डारको स्रोत र जैविक विविधताको खानीलाई नष्ट गर्ने र वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पार्ने जनमोर्चाले प्रस्ट पारेको छ ।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यले पनि चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी आत्मघाती निर्णय भन्दै बदर गराउन दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार आचार्यले आफ्नो फेसबुकमार्फत उक्त निर्णय बदर गराउन संघीय सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरी स्थानीय जनतासँग सम्वाद प्रारम्भ गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले भनेका छन्, ‘चुरे क्षेत्रको विपुल प्राकृतिक सम्पदा तपाईको क्षेत्राधिकार हो यहाँका जनताको जीवन र जीविकाको सुरक्षा तपाईको जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकार हो। चुरे क्षेत्रको मनपरी दोहनको दीर्घकालिन प्रभावले पहाड र सिमा पारीको क्षेत्रमा समेत विनाश निम्त्याउन सक्छ ।’
आगामी वर्ष २०७८÷७९ को बजेट मार्फत संघीय सरकारले ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासीमा बिगत ७ वर्ष देखि लागी राखेको प्रतिबन्ध हचुवाका भरमा हटाएर चुरे क्षेत्र र नदी प्रणालीमा मनपरी दोहन गर्ने ढोका खोलिदिएको आचार्यको भनाइ छ ।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले बालुवा, गिटी, ढुंगाको भारत निकासी गर्ने कार्यक्रम सरकारको जनविरोधी योजना रहेको भन्दै यसको विरोध गर्न सबै पक्षलाई आह्वान गरेका छन् ।
नेता थापाले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘संसद नभएको बेला असंवैधानिक सरकारले अवैधानिक तवरले जस्केलाबाट ल्याएको बजेटमा नेपालको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम घुसाएर सरकारले आफ्नो असली अनुहार र घटिया सोच उजागर गरेको छ ।’
उनले आफ्ना ‘यार’लाई पोस्न सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगाउँदै भनेका छन्, ‘आफ्ना ‘यार’लाई पोस्न सरकार कुन हदसम्म गिर्छ भन्ने कुरा पुनः छर्लङ्ग भएको छ ।’
सरकारले ल्याएको उक्त जनविरोधी कार्यक्रमको विरोधमा उत्रिन जनप्रतिनिधि, आम नागिरक, पत्रकारलगायत सबै सरोकारवालाई उनले आह्वान गरेका छन् । सरकारले ल्याएको उक्त जनविरोधी कार्यक्रमको विरोधमा उत्रिन जनप्रतिनिधि, आम नागिरक, पत्रकारलगायत सबै सरोकारवालाई उनले आह्वान गरेका छन् ।
