काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बालुवा, गिटी निकासी गर्ने योजना तर्जुमा गरेसँगै चौतर्फी आलोचना भएपछि चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बुधबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत यस्तो प्रतिवद्धता जनाएको हो ।
सरकारले शनिबार ल्याएको बजेटमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न खानीजन्य ढंगा, गिटी र बालुवा निर्यात गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसको चौतर्फी टिप्पणी हुन थालेपछि सरकारले ‘चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको जनाएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छ । चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको छु ।’
प्रेस विज्ञप्तिमा बजेट वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरेर भावर, शिवालिक र नदीबाहेक उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको उल्लेख छ ।
‘सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद्, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानूनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा समेत सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छ’ प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
