देशको अवस्था र आगामी वर्षको बजेट

बजेटलाई आयव्ययको दस्तावेजको रुपमा मात्र हेर्ने परम्परागत सोंचमा परिवर्तन आइसकेको छ । अहिले बजेटलाई भिन्नरूपमा परिभाषित गरिएको पाइन्छ । कुनै पनि राजनीतिक दलले निर्वाचनलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर बजेट प्रस्तुत गर्ने हुँदा यसलाई आर्थिक दस्तावेजसँगसँगै राजनीतिक दस्तावेजको रुपमा लिइएको छ । त्यसैले बजेटलाई समग्ररुपमा लिँदा आर्थिक, राजनीतक तथा सामाजिक अवस्थाको समग्ररुपमा सम्बोधन गरिने दस्तावेजको रुपमा स्वीकारिएको छ ।

प्रत्येक नेपालीले ५२ हजार ३७५ रुपैयाँको हाराहारीमा ऋण भार बोकीरहेका छौँ । कुल गार्हस्थ उत्पादन ४२ खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोडको तुलनामा नेपाल जस्तो गरिब देशको लागि यो ऋणभार राम्रो ठानिएको हुँदैन । ऋण लिँदैमा डराउनुपर्ने त होइन । मुख्य विषय भनेको त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुपर्यो ।

यदि साधारण खर्च धान्न नै ऋण लिने हो भने यसले देशमा आर्थिक संकट ननिम्त्याउँला भन्न सकिँदैन । ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको लागि पुनः अर्को ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने देशको लागि यो भन्दा ठूलो अभिशाप अरु के हुनसक्ला र ? अर्को विडम्बना के देखिन्छ भने बिहान–बेलुका छाक टार्न नसक्ने र रोजगारी नभएका गरिबीको चपेटामा परेका प्रत्येक व्यक्तिलाई ५२ हजार ३७५ रुपैयाँ ऋण बोकाइएको छ । कुनै बच्चाले यो देशमा पाइला टेक्नेबित्तिकै उसले यो ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने हुन आउँछ र प्रतिव्यक्ति आय भने ११९६ अमेरिकी डलर मात्र पुगेको अनुमान छ ।

कोभिड–१९ को कारणले गर्दा देशको अर्थतन्त्रका अवयवहरु सबै कमजोर हुँदै गएका देखिन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन र रोजगारी सबै लथालिंग हुन पुगेका छन् । यी क्षेत्रमा कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे सबैको लागि चिन्ताको विषय भएको छ ।

यिनीहरुलाई चलायमान बनाउनुको विकल्प छैन । यसको अलावा कोभिड–१९ ले ठूलो मानवीय क्षति पुर्याइरहेको छ । प्रत्येक दिन संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ । त्यसकारण विकास निर्माणभन्दा पनि मानिसलाई बचाउनु राज्यको कर्तव्य हुन गएको छ । जीउनका लागि राज्यले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपरेको छ ।

विगतका वर्षमा बढी महत्वाकांक्षी बजेट निर्माण गरियो । जसको परिणाम स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिएन । वैदेशिक सहायता यकिन नगरिकन बजेटमा समावेश गरियो । बजेट प्राप्त नहँुदा कतिपय योजनाहरु त्यसै अलपत्र हुन पुगे । यसले एकातिर अनावश्यकरूपमा बजेटको आकारमा वृद्धि हुन गयो भने अर्कोतिर बजेटको आधारभूत मान्यता पनि उल्लंघन गरियो । योजना र बजेटमा तालमेल हुन सकेन ।

वर्तमान कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को रु १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गर्नुभएको छ । चुनावको घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यति ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त थिएन । यद्यपि, बजेट आइनै सकेको हुँदा अब कार्यान्वयनको स्थिति कसरी जान्छ भन्ने मात्र हो ।

पाँच वर्षको जनादेश पाएको दुईतिहाइ नजिक भएको सरकारले पहिलो वर्षमा ल्याउनुपर्ने बजेटजस्तो देखिन्छ । संसद् विघटन भई कामचलाउ अवस्थाको सरकारले असारसम्मको लागि मात्र बजेट प्रस्तुत गर्नु राजनीतिक मूल्य मान्यताको दृष्टिकोणबाट निश्चय नै राम्रो हुने थियो । तर, त्यस्तो हुन सकेन ।

करिब पूर्ण आकारको रु. १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत भएको छ । जसमा चालु खर्च ६७८६१ करोड, पूँजीगत खर्च ३७४२६ करोड, वित्तीय व्यवस्थापनमा २०७९७ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि ३८६७३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

स्रोत व्यवस्थापनमा त्यतिकै जटिलता देखिन्छ नै । राजस्वबाट १०२४९० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ६३३७ करोड र न्यूनबाट ५५९३० करोड आय प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । न्यून बजेटको आकार निकै ठूलो राखिएको छ र जसको पूर्ति वैदेशिक ऋणबाट ३०९२९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २५००० करोड अनुमान गरेको पाइन्छ ।

यसरी बजेटको संरचना अध्ययन गर्दा अहिलेको अवस्थामा एकातिर वैदेशिक सहायता उपलब्ध हुने सम्भावना कम छ भने अर्कोतिर वर्तमान प्रशासकीय संयन्त्रको क्षमतालाई आकलन गरेकोजस्तो देखिँदैन ।

अहिलेको बजेटको प्राथमिकता भनेको कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणउन्मुख हुनुपर्दथ्यो र त्यसैलाई लक्षित गरी बजेट विनियोजन भएको पाइन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि मात्र १२२५० करोड छुट्याइएको छ । गत वर्ष ९०६९ करोड थियो, जुन कूल बजेटको ६.१५ प्रतिशत थियो । अहिलेको महामारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरिनु राम्रै भन्नु पर्दछ ।

मुख्यरुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपचार र रोकथाम, खोप खरिद, औषधि खरिद, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, संक्रामक रोग नियन्त्रण, बिमा व्यवस्था, स्वास्थ बिमा प्रतिष्ठान, स्थानीय आधारभूत स्वास्थ्य अस्पताल स्थापनाजस्ता महत्वपूण कार्य रहेका छन् । अहिलेको महामारीको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनु स्वभावैले राम्रो भन्न सकिन्छ ।

यो बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको देखिन्छ र सबैलाई खुशी पार्ने काम गरेको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने, ल्यापटप खरिद गर्न सहुलियत ऋण, आधारभूत निःशुल्क शिक्षा, दिवा खाजा, निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा आदि रहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरीय बनाउन जीवनोपयोगी, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाई सबैको पहँुच सहज हुने गरी विभिन्न कार्यक्रम रहेका छन् ।

कृषि प्रधान देश भएको हुँदा देशको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या यसैमा निर्भर रहेका छन् र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा झण्डै २७ प्रतिशतभन्दा बढीको योगदान रहेको छ । यसमा सुधार ल्याउन आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गरी उत्थानशील अर्थतन्त्रोन्मुखरूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिएका देखिन्छन् ।

मुख्यरुपमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कृषि बाली, मत्स्य र पशुपंछी, रवरखेती, कृषि उपकरण खरिद गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस्ता विभिन्न कार्यक्रमले कृषि विकासको लागि सहयोग पुर्याएकै हुन्छन् ।

यो बजेटले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखे पनि अन्य क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको देखिन्छ । विज्ञान प्रविधि, आपूर्ति, खानेपानी, जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा, आवास निर्माण, हवाई पूर्वाधार, स्थानीय पूर्वाधार, सञ्चार, सडक पूर्वाधार, रेलमार्गजस्ता कार्यक्रममा आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ । यसरी सबै क्षेत्र र तप्कालाई बजेटको व्यवस्था भएको हुँदा राम्रो देखिन्छ । मुख्य समस्या भनेको कार्यान्वयनको चिन्ता हो ।

अहिलेको बजेटलाई सरसर्ती हेर्दा सबैलाई खुशी पारी निर्वाचनउन्मुख बनाउनेतर्फ भएको देखिन्छ । पत्रकारहरुलाई पहिलोपटक निःशुल्क उपचार र बीमा कार्यक्रम ल्याएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत वृद्धाभत्ता र अन्य भत्तामा वृद्धि गरिएको छ । सबै कर्मचारीलाई मासिक २ हजारका दरले तलब वृद्धि गर्ने काम गरेको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी २५ लाखसम्म कर्जा सुविधाको व्यवस्था गरेको छ ।

स्टार्टअप धितो राखेर २५ लाखसम्म कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको तलबसहित पर्यटन काज दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने कुरा बजेटमा उल्लेख गरेको छ । निश्चय नै यी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न सकिएको अवस्थामा निर्धारित प्रगति हासिल हुनेछ । तर, कठिन भने निश्चयनै हुनेछ ।

बजेटलाई भिन्नभिन्न दृष्टिकोणबाट हेरिएको पाइन्छ । कसैले यो बजेट पुरानै परम्परावादी र क्रान्तिकारी हुन नसकेको भनेर आलोचना गरेका छन् । कसैले कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटले जनतालाई झुक्याएर निर्वाचनलाई आफू अनुकूल बनाउने गरी आएको भनेका पनि छन् ।

वैधता र आयु गुमाएको सरकारले यस प्रकारको पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त थिएन भन्ने आरोप पनि सञ्चारमाध्यममा आइ नै रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो गृहजिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेर दमकमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला, सिटी पार्कजस्ता वर्तमान अवस्थामा आवश्यक नदेखिएका कार्यक्रमलाई बजेटमा सम्बोधन गरिनु आलोचनाको विषय बन्न पुगेको छ । यसैगरी ल्यापटप, निःशुल्क सिमकार्ड खरिद, २० युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत्, राम मन्दिर निर्माण तथा रामको मूर्ति स्थापना, रासायनिक मल कारखानाजस्ता कार्यक्रमले निर्वाचनलाई प्रभाव नपार्लान् भन्न सकिँदैन ।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिब १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँले बढी छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट खर्च हुनसक्छ भन्न सकिँदैन । यसमा ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड चालुगत खर्च मात्रै देखिन्छ ।

अझ यसमा वित्तीय व्यवस्थापन र वित्तीय हस्तान्तरणमा गएको चालुगत खर्च समावेश गरेको देखिँदैन । यसमा पनि पूँजीगत खर्चको प्रतिशत ज्यादै न्यून छ । चालुगत खर्च भने बढेको देखिन्छ । यसरी पूँजीगत खर्च न्यून हुनु र चालुगत खर्च बढ्नुलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट राम्रो मान्न सकिँदैन ।

चालुगत खर्च पूर्ति गर्ने स्रोत भनेको राजस्व नै हो । उत्पादनका सबै क्षेत्र कमजोर भएका र नागरिकलाई दुई छाक टार्न मुस्किल भएको अवस्थामा रु. १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोडको राजस्व असुली कसरी होला ? शंका नै छ । कोभिडले विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेको समयमा मित्र राष्ट्रहरुले अनुदान उपलब्ध गराउँछन् भन्न पनि सकिने स्थिति छैन । त्यसकारण बजेटमा उल्लेख गरिएको रु. ६३ अर्ब ३७ करोडको अनुदान पनि प्राप्त होला भन्न सकिँदैन ।

नागरिकको जीवनस्तर खस्कँदै गएको अवस्थामा आन्तरिक ऋण उठाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि त्यति सहज नहोला । नागरिकलाई आफ्नो ज्यान बचाउन नसकिरहेको अवस्थामा आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन । त्यसकारण आन्तरिक ऋणबाट रु. २ खर्ब ५० अर्बको लक्ष्य पूरा गर्न पनि कठिन नै हुनेछ ।

नेपालको बजेटको ठूलो अंश वैदेशिक ऋण नै रहिआएको छ । वर्तमान अवस्थामा ३ खर्ब ०९ अर्ब २९ करोडको वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्न पनि सहज देखिँदैन । अहिलेकै अवस्थालाई अध्ययन गर्दा करिब ५२,३७५ प्रत्येक नेपालीको ऋण भार छ । यसमा अझै बजेटमा उल्लेख गरिएको रु. ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोडको ऋणभार थपिदा गरिब नेपाली जनताको आर्थिक स्थिति कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्राप्त ऋणको सावाँ ब्याज निश्चित समयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ र सावाँ ब्याज बुझाउनकै लागि अर्को ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने अवस्था न आउला भन्न पनि सकिँदैन । यी कुराहरुलाई बजेटले ध्यान दिएजस्तो देखिँदैन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने आंकलन गरेको छ ।

वर्तमान आर्थिक अवस्थामा खस्कँदै गएको अवस्थामा यो आंकलन सही मान्न सकिँदैन । त्यस्तैगरी मुद्रा स्फिति ६.५ प्रतिशत हुने अनुमानमा पनि विश्वास गर्न सकिँदैन । विकास निर्माणकार्यले राम्रो गति लिन नसक्ने र सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत अन्य भत्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने नै हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर नपर्ला भन्न सकिँदैन ।

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन् ।)