काठमाडौं । सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश बिरुद्धको रिटमाथि शुक्रबारको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारबाट सुनुवाइ शुरु भएको हो । अब २७ जेठमा सुनुवाई हुने भएको छ ।
नागरिकता अध्यादेशबिरुद्ध ६ वटा रिट परेका छन् । शुक्रवार चारजना निवेदकका तर्फबाट बहस भएको छ । नागरिकता अध्यादेशसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागी प्रधान न्यायाधीशले वरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठन गरेका छन् ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई इजलासमा राखेका छन् ।
रिट निवेदकले अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ९ जेठमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन् ।
