काठमाडौं । सरकारको आयु र भविष्यका विषयमा राजनीतिक वृत्तमा अनेकन प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरेका छन् । आफ्नो पार्टी एमालेतर्फबाट सरकारमा सहभागी धेरैलाई हटाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरेका हुन् ।
उनले नयाँ सरकार दिन नसकेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कात्तिक–मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका छन् । यसको विरोधमा परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । तर आफैंले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओली चुनावको तयारीमा जुट्नुको साटो मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरी सत्ता टिकाउन सक्रिय भएका छन् ।
आफ्नै दल एमालेबाट सरकारमा सहभागीमध्ये चारजनाबाहेक अरू सबैलाई हटाएका प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षलाई विभिन्न मन्त्रालय दिएका छन् । र, ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी भएको छ । तीनजनालाई उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका ओलीले ठाकुर पक्षलाई एक उपप्रधानमन्त्रीसहित एकतिहाइ मन्त्रालय दिएका छन् ।
संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधानले मधेस मुद्दा सम्बोधन नगरेको भन्दै बाहिर रहँदै आएको जसपाको ठाकुर पक्षबाट नेता राजेन्द्र महतोले सरकारमा नेतृत्व गरेका छन् । महतोले उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । ठाकुर पक्षका अन्य सात नेताले मन्त्री र दुईले राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
ठाकुर पक्षका नेता शरत्सिंह भण्डारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, अनिलकुमार झा खानेपानी, लक्ष्मणलाल कर्ण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, विमल श्रीवास्तव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, उमाशंकर अरगरिया संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, चन्दा चौधरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र एकवाल मिया युवा तथा खेलकुदमन्त्री भएका छन् । त्यस्तै, चन्द्रकान्त चौधरी ऊर्जा र रेनुका गुरुङ महिला तथा बालबालिका राज्यमन्त्री भएका छन् । ठाकुर पक्षले गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा त्यो कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएको थियो ।, यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
