काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराई हट्नुपर्ने सरकारी पक्षले माग गरेको छ ।
अघिल्लो इजलास गठनमा विवाद भएपछि आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । उक्त इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरु कार्की र भट्टराई हट्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले माग गरेका छन् ।
आफूलाई दुईजना न्यायाधीशमाथि आशंका रहेको भन्दै इजलासबाट हटिदिन आग्रह गरेका छन् । इजलासको सुरुमै उनले भने, ‘पूर्वाग्रहको आशंका भए पुग्छ भनेर आनन्दमोहन श्रीमानले नै लेख्नुभएको छ, हामीलाई यो इजलासमा आशंका छ ।’
दुईजना न्यायाधीश हट्द समेत संवैधानिक इजलास गठन गर्न समस्या नहुने उनको तर्क थियो । उनले यसअघि एकपक्षीय भएको भन्दै यसबेला पनि आफूहरुलाई न्याय भएको बताए । महान्यायाधिवक्ता बडालले जेठ १८ गते संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशले लेखेको रायमाथि प्रश्न उठाए ।
सरकार पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले न्यायाधीशले आफूले मुद्दा हेर्छु वा हेर्दिन भन्न मिल्ने बताउँदै भने, ‘मैले यो मुद्दा हेर्छु वा हेर्दिन भन्न मिल्छ तर, अरु दुईजना न्यायाधीश हेर्न मिल्दैन भनेर भन्न मिल्छ ?’
प्रतिनिधसभा विघटनको मुद्दा हेर्न यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास गठन गरिएको थियो । तर रिट निवेदक पक्षले न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
