काठमाडौं । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रबैंकसँगैको सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको साविक ललिता निवासको अतिक्रमणमा परेको १ सय १३ रोपनी ३ आना जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषदको २०७५ फागुन २८ को बैठकले गरेको छ । समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको उक्त जग्गा भूमाफिया र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा ब्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो ।
२०२१ मंसिर १५ मा मुआब्जा लिएर अधिग्रहण गरेको राजपत्र प्रमाण हुँदाहुँदै भूमाफियाहरुले सबै जग्गा जफत भएको भन्दै गैरकानुनी रुपमा २०४९ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट सुनिति राणा लगायत ५ जनाको नाममा दर्ता गरेका थिए । २०६० मा सरकारको नाममा कायम रहेको उक्त जग्गाको श्रेस्ता खारेज गरेका थिए । मालपोत कार्यालयबाट नक्कली मोही खडा गरेका थिए । यसरी बालुवाटारको उक्त जग्गा अतिक्रमण गर्नेमा वर्तमान निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह पनि संलग्न भएको आरोप छ । उनी भक्तपुर मालपोत कार्यालयको प्रमुख रहेका बेला उनको समेत मिलमतोमा बालुवाटारको उक्त जग्गा भूमाफियाहरुले अतिक्रमण गरेका थिए । त्यसक्रममा आयुक्त शाहले श्रीमती उर्मिला शाहका नाममा ३ रोपनी जग्गा नजरानाबापत लिएको आरोप छ । सरकारले बालुवाटारको यो जग्गाका बारेमा गुनासा आएपछि नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति नै बनाएको थियो । त्यो समितिले उक्त जग्गा नेपाल सरकारकै भएको र सरकारको जग्गा भएको थाहा पाउँदापाउँदै ब्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने कर्मचारीदेखि संलग्न सबैलाई कारबाही गर्र्नुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ललिता निवासको सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहरण गरेको जग्गा अतिक्रमण भएको बारेमा धेरै नै गुनासा आएपछि वर्तमान केपी ओली सरकारले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो । त्रिताल समितिले सरकारी जग्गा हानीनोक्सानी भएको हुनसक्ने देखिएकाले जग्गासम्बन्धी सत्यतथ्य पत्ता लगाई उक्त कार्यमा संलग्न कर्मचारी एवं अन्य दोषीउपर समेत थप छानबिन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआइबी)लाई समेत लेखेर पठाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । मालपोतदेखि न्यायालयसम्म सेटिङ गरी सरकारी जग्गा हिनामिनाको शृंखला यतिमा मात्र सीमित छैन । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भइसकेका ओमप्रकाश मिश्र र कामु प्रधानन्यायाधीश भएका दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले काठमाडौंको हाँडीगाउँमा रहेको करीब रु.२ अर्ब पर्ने ३६ रोपनी ६ आना सार्वजनिक जग्गा नक्कली मोहीका नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएका थिए ।
त्यतिमात्र होइन, कालोपुलको गोकर्णेश्वर पन्चामृत गुठीको नाममा रहेको काठमाडौं भत्केको पुलनजिक धोबीखोला किनारमा रहेको आधा अर्ब रुपैयाँ मूल्य पर्ने ५ रोपनी ११ आना २ पैसा जग्गा एकपटक तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७२ मा सार्वजनिक ठहर गरी आदेश दिइसकेपछि पुनः कृष्णबहादुर थापासमेतका भूमाफियाहरुले चलखेल गरिरहेका छन् । थापाले गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश हुँदा निस्सा लिएका थिए ।
धोबीखोला करिडोर र भत्केको पुल आसपास रहेको ५०५ कित्ता नम्बरको उक्त जग्गा गोकर्णेश्वर पञ्चामृत गुठीको नाममा छ । गुठीले उक्त क्षेत्रको १६ रोपनी जग्गामध्ये ८ रोपनी जग्गा २०१४ सालमा त्यहाँका सात जना थापा थरका व्यक्तिलाई मोहीका रुपमा दिएको थियो । तर, धोबिखोलाको बहाव जग्गातिर आएपछि करिब ८ रोपनी जग्गा खोलामा परेको थियो । २०२१ सालमा जग्गाको नापी हुँदा ८ रोपनी जग्गा खोलामा परेपछि गुठीले बाँकी रहेको ८ रोपनीको मात्र पुर्जा लिएको थियो ।
यसैगरी, चावहिल गंगाहिटीको धोवीखोला किनारको ४३ रोपनी सार्वजनिक जग्गाको मोही हुँ भनेर रामप्रसाद उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेर उक्त जग्गा दर्ताका लागि लागेका छन् । धोबीखोलाले धार बदलेपछि खाली भएको उक्त जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले दर्ता गर्न नमानेपछि उनले पटक पटक सर्वोच्च अदालतबाट फैसला कार्यान्वयन गराउने पत्र लिएर मालपोत प्रमुखकोमा जाने गरेका छन् । ४३ रोपनी उक्त जग्गाको मोही भएको कीर्ते प्रमाण पेश गरेकै भरमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई मोही कायम हुने आदेश दिएको छ । जसका कारण मालपोत कार्यालयका कर्मचारी समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
२०४४ मंसिर २९ को निर्णयले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेको साविक गोंगबु गाउँ विकास समितिको ३(क) कित्ता नम्बर ९७ को ११ रोपनी जग्गा पनि सर्वोच्च अदालतकै फैसलाका कारण अतिक्रमणमा पर्ने भएको छ । न्यायालय सुधारमा लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने कार्यमा पनि चासो दिएर लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ । भावी सन्ततिका लागि सास फेर्न ठाउँ समेत नराखी सार्वजनिक खोला, चौर, बगर समेत दर्ता गर्ने र त्यसलाई न्यायालयले ठप्पा लगाउने गलत कामलाई सच्याउने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश राणाको काँधमा आएको छ ।
