काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धमा सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश गरेको छ । सर्वोच्चले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ । सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दामा बुधबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको हो।
यसअघि झण्डै दुई साता इजलास गठनको विवादमै अल्झिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते राति प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा ३० थान मुद्दा छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्धामाथि इजलासमा सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ताहरुले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री दावी प्रस्तुत सम्बन्ध दर्ता रिटमाथि बहस गर्दै राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
बहस सुरु भएलगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले उपधारा ४ को प्रयोग नगरी उपधारा ५ मा जान नमिल्ने बताउँदै त्यहाँ नै त्रुटि भएको जिकिर गरेका थिए । संविधानले चार प्रकारको सरकारको कल्पना गरेको बताउँदै त्यसमा धारा ७६ को उपधारा (४) को प्रयोग नभएकाले उपधारा ४ को प्रयोग नगरीकन उपधारा ५ मा जान नमिल्ने भन्दै त्रुटी रहेको बताए ।
उनले ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्दा दलको ह्विप नलाग्ने बताउँदै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन यो उपधाराको व्यवस्था गरिएको भन्ने जिकिर गर्दै भने, ‘त्यसैले संसद सदस्यको बहुमत लिएर गएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्छ ।’
उनले राष्ट्रपतिको काम संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने बताउँदै भने, ‘सरकार बन्न नसेकेको हो कि राष्ट्रपतिले सरकार नबनाइदिएको हो ?’
यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा बुझाउँदै राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताए ।
रिट निवेदक सांसदहरुको पक्षबाट संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘बहुमत हस्ताक्षर आउँदाआउँदै आधार पुग्दैन भन्ने आधार के हो ? आधार खोज्न परे संसद जानू पर्दैन ?’ अब असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने अदालतले निर्णय गरेको छ ।
