बहुप्रतीक्षित अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन संघारमा आइसकेको छ । चैत १५ र १६ गते राजधानी काठमाडौंमा दुई दिने लगानी सम्मेलन आयोजना हुँदैछ । बहुप्रतीक्षित यस मानेमा कि सो सम्मेलनलाई सरकारले ठूलो महत्वका साथ लिएको छ । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार र बालुवाटार बसाइ सरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेका थिए । सो लक्ष्य पूरा गर्न मुलुकमा खर्बौं रुपैयाँ बाह्य लगानी भित्र्याउनु आवश्यक भएकाले सरकारले लगानी सम्मेलनलाई ठूलो महत्व दिएको हो ।
सम्मेलनमा विश्वका करिब ४० देशको प्रतिनिधित्व हुँदैछ । सम्मेलनमा भाग लिन विभिन्न मुलुकका मन्त्री तथा सरकारी प्रतिनिधि, लगानीकर्ता तथा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकलगायतका दातृ निकायका उच्च पदाधिकारी प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनलाई सार्थक बनाउन सरकारले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको छ । सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै ३९ खर्बका परियोजना तय गरिएको छ । त्यसमध्ये ३७ खर्बका ५० परियोजना सरकारले सोकेसमा राखेको छ भने निजीक्षेत्रले २ खर्बबराबरका १७ परियोजना तयार पारेको छ । आसन्न सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले केही महिनाअघि स्विट्जरल्यान्डको डाभोस सम्मेलनको मञ्चलाई पनि सफलतापूर्वक सदुपयोग गरेका थिए ।
सम्मेलनको क्रममा सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार नै बाह्य लगानीको प्रतिबद्धता आउने देखिन्छ । तर, लगानीको प्रतिबद्धता आउनु मात्र ठूलो कुरा भने होइन । किनभने, दुई वर्षअघि आयोजित लगानी सम्मेलनमा विभिन्न १६ क्षेत्रमा १४ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आएको थियो । ‘नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट २०१७’ नाम दिइएको सो सम्मेलनका सहभागी लगानीकर्ताले जलविद्युत्, कृषि, विमानस्थललगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता देखाएका थिए । तर, प्रतिबद्धतामध्ये १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ लगानीको मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्यो । यसले पनि लगानीको प्रतिबद्धता आउनु मात्र ठूलो कुरा होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सरकारले सुधार गर्नुपर्ने धेरै काम छन् । ब्युरोक्रेटिक झन्झट, लम्बेतान प्रक्रिया, लगानी सुरक्षामा उल्लेख्य काम गर्न बाँकी छ ।
विखण्डनको एजेन्डा बोकेका सिके राउत नेतृत्वको समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा अवतरण गराएर ओली सरकारले ऐतिहासिक काम गरिसकेको छ । अब हिंसा र ध्वंसात्मक गतिविधितिर लागेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहलाई पनि राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने काममा सरकारले गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्नुपर्दछ । सो समूहका हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणमा सरकारले पछिल्लो समय निकै सफलता पाइरहेको छ । तर, यो समस्याको समाधान राजनीतिक रूपमै खोजिनुपर्दछ । त्यसो हुन सक्यो भने बाह्य लगानीकर्ता ढुक्कले नेपालमा लगानी गर्न तयार हुनेछन् ।
निश्चय पनि अबको यात्रा आर्थिक समृद्धिकै हो । हरेक राजनीतिक उपलब्धिका पछाडि आर्थिक समृद्धिको सपना हुन्छ । चाहे राणा भगाउने आन्दोलन होस् या त्यसपछि २०६२÷०६३ सम्मका लगातारका विभिन्न तौरतरिकका आन्दोलन हुन्, सबैले जनतालाई समृद्धिकै सपना बाँडेका थिए । लामो राजनीतिक संक्रमण पार गरिसक्दा पनि समृद्धि नपाउँदा जनताको मुहारमा हाँसो छाउन सकेको छैन । राजनीतिक संघर्षमा बाँडिएका सपना आफू सत्तामा पुगेपछि व्यवहारतः पूरा गर्न नेतृत्व ध्यान नदिँदा धेरैपटकका परिवर्तन अस्थिर र अल्पकालीन बनेका उदाहरण छन् । तर, यतिबेला मुलुकमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ । यो सरकारका निम्ती पनि यो इतिहासमा विरलै पाइने अवसर हो । प्रधानमन्त्रीले संकल्प गरे जस्तो समृद्धिको आभास यो सरकारबाट जनताले पाउन सके भने सरकारले बहुमतका निम्ती कहिल्यै जनतासमक्ष फेरि अनेक वादा गरिरहनुपर्दैन । समृद्धि दिन सकियो भने सबैखाले असन्तोष आफैँ हराएर जान्छ । त्यति हुन सक्यो भने आसन्न लगानी सम्मेलन मुलुक निर्माणको कोशेढुंगा सावित हुनेछ ।
