विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिवन्धको घोषणा गरेर त्यस दलका नेता कार्यकर्ताहरुलाई पक्रने, जेल हाल्ने र घुँडा मुनि गोली हान्ने समेत आदेश सरकारले दिएपछिको स्थिति झन जटिल वन्दै गएको देखिन्छ ।
विप्लव नेकपाले चैत्र १६ गते नेपालवन्द सहितका संघर्षका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेकोछ । आफनो पार्टी माथिको प्रतिवन्ध फुकुवा गर्नु पर्ने उनीहरुको मूख्य माग रहेको छ ।
प्रतिवन्ध हटाउनु पर्ने माग राखिनुको अर्थ शान्तिपूर्ण राजनीतिको सम्भावना अझै रहेको संकेत हो ।
सरकारले जसरी प्रतिवन्ध र दमनको वाटो अख्तियार गरेकोछ, यसले सरकारलाई नै समस्यामा पारेको देखिन्छ । सरकारमा रहेको नेकपा वाहेक अरु दलहरुले वार्तावाट समस्या हल गर्नु पर्दछ भन्न थालेको छ र दमन गर्नु पर्दछ भन्नेमा सरकारी नेकपा एक्लो भएकोछ । सरकारी नेकपा भित्र पनि दमन गरेर होइन कि वार्तावाट समस्या समाधान गर्नु पर्दछ भन्ने मत रहेको छ ।
सो दल संग अहिले भएको भनिएको हतियारहरु जनयुद्धकालमा नेकपा माओवादी संग भएका हतियार नै हुन भन्ने सरकारको भनाइ रहेको छ । जनयुद्धको विसर्जनको घोषणा प्रचण्डले घोषणा गर्दा किन हतियार लुकाए भनेर प्रचण्ड वावुरामहरुले जनतालाई भन्नु पर्दछ ।
सरकारका कतिपय मन्त्री र स्वयम् प्रधानमन्त्रीले समेत पनि जसरी वार्ताको कुरा गरिरहेकाछन्, त्यो भनेको वार्ताको आह्वान नभएर आत्मसमर्पण गर्न दिइएको चेतावनी मात्रै रहेको छ ।
हतियार वुझाएर चैत भित्र वार्तामा आउ, नभए जेल हालेर भएपनि मूलधारमा ल्याइन्छ भन्ने भनाइ यसकै अभिव्यक्ति हो ।
चैत भित्र त्यसरी हतियार सहित आत्मसमर्पण गर्न आउने नेकपाका नेता कार्यकर्ता कति होलान् भन्ने केही दिनमा थाहा भइहाल्नेछ । तर फागुण २८ मा प्रतिवन्ध घोषणा गरेपछि अहिले सम्म एक जनाले पनि प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै हतियार बुझाएर आत्मसमर्पण गर्न आएको समाचार छैन ।
बरु केही नेता कार्यकर्ताहरु गिरफ्तार भएका छन् । विगत आन्दोलनको समयमा पनि कयौं नेता कार्यकर्ताहरु गिरफ्तार हुने र मारिने पनि नभएको होइन । तर दमन गरेर यस खाले राजनैतिक विद्रोहहरु समाधान भएनन् ।
जेल हाल्दैमा मूलधारमा आउने भए ओली लगायतका कामरेडहरुपनि राजा र पंचायतलाई समर्थन गरेर त्यो वेलाको मूलधारमा गइसकेको हुने थियो ।
सरकारले प्रतिवन्ध र घुँडा मुनि गोली हान्ने आदेश दिनु भन्दा पनि गम्भीर वार्ताको लागि विश्वसनिय टोली वनाएर पहल गर्नु पर्दथ्यो । तर ओली सरकारले मुठ्ठिभर केटाकेटी संग के को मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले वार्ता गर्ने भन्दै दमन गरेर तह लगाउने घोषणा ग¥यो ।
अब यसले सरकारलाई उल्टै ब्याक फायर गरिरहेकोछ । लगानी सम्मेलन कै दिन वन्दको घोषणाले वन्द असफल भएपनि नेपालमा सुरक्षाको स्थिति विग्रने आशंका मनमा लिएर विदेशी लगानीकर्ताहरु फर्कनेभए ।
यस्तो वेला त वार्तावाट संघर्ष विराम गर्न लगाएर शान्तिको सन्देश प्रवाह गर्न सक्नु पर्दथ्यो । तर सरकारले उल्टो काम ग¥यो ।
सरकारले चैत सम्मको अल्टिमेटम सो विद्रोही दललाई दिनु र सो समूहले पनि चैत भित्र प्रतिवन्ध फिर्ता नलिए सरकारका कार्यक्रमहरुमाथि प्रतिवन्ध लगाउने र थप आम हडताल गर्ने घोषणा गर्नुले नेपाल पुनः द्वन्द्वको नयाँ श्रृंखलामा प्रवेश गर्ने सम्भावना वढेको छ ।
सरकारले वार्ता मार्फत राजनैतिक मध्यमार्गी वाटोको खोजी गर्नु उपयुक्त हो र समय अझै वितिसकेको छैन ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
