काठमाडौं । एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि विभिन्न किसिमका प्रतिक्रियाहरु आउने गरेका छन् । एनसेलको खरिदबिक्री गर्दा तिर्नुपर्ने लाभकर नतिरेपछि तीन बर्ष यो विवाद आन्तरिक राजस्व विभाग, संसदीय समिति, प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको करमा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्ने धेरै तह राजस्व न्यायाधीकरण जस्ता निकाय हुँदाहुँदै एकैपटक सर्वोच्चमा रिटमार्फत् छिरेर एनसेलले लाभकर नतिर्ने बहाना खोज्यो । आयकर ऐनले पुनरावेदनमा जाँदा निश्चित प्रतिशत धरौटी तोकेको छ । त्यो धरौटी समेत नलिई सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले रिट दर्ता गराउन लगाए । र, लाभकर असुली नगर्न अन्तरिम आदेश दिए । त्यो अन्तरिम आदेशका बिरुद्ध तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार भ्याकेटमा नगएका कारण लाभकर असुली हुन सकेको थिएन । चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि बृहत्पूर्ण इजलासमा राखी सुनुवाइ गरेर एनसेलले लाभकर तिनैैपर्ने आदेश दिएका छन् । सर्वोच्चको आदेशपछि पनि एनसेलले लाभकर बुझाएको सार्वजनिक जानकारी ठूला करदाता कार्यालयले दिएको छैन ।
New brand logo of Ncell – an Axiata company.
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले अदालतको पूर्णपाठ आएपछि करको मूल्यांकन गरेर असुली गर्ने प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । त्यसैले हार्ने पक्षलाई सरकारको साथ रहँदैन । अतः अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने पहिलो ढोका बन्द छ । दोस्रो ढोका भनेको एनसेल नेपालमा स्थापना गर्दा विदेशी साझेदारले केही विवाद भए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट टुंग्याउनुपर्छ भन्ने समझदारीमा सरकारी पक्षले सहमति दिएको हुनुपर्छ ।
सर्वोच्चको लाभकर तिर्नुपर्ने आदेशविरुद्ध एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने हल्ला पनि एकथरीले चलाउन थालेका छन् । एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सक्छ त भन्ने जिज्ञासा सबैतिर छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानका लागि एनसेलको स्थानीय एजेन्ट सुनिभेरा क्यापिटलका सतिशलाल आचार्यले परामर्श थालेको चर्चा पनि चल्ने गरेको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने बाटो एनसेलका लागि सहज नभएको जानकारहरुले सतिशलाललाई सुझाव दिएका छन् । विदेशी लगानीका कम्पनीहरु ३ वटा बाटोबाट अन्तर्राष्टिय अदालत जान सक्छन् । तर एनसेल र एक्जिएटाका लागि ३ वटै बाटा थुनिएका छन् । पहिलो, नेपालको अदालतको फैसलामा जित्ने पक्षले पनि ठीकै छ नि त बाहिर गएर टुंग्याउन सक्छौ भने हेर हार्ने पक्षको माग स्वीकार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सकिन्छ । अहिले जित्ने पक्ष नेपाल सरकार हो ।
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले अदालतको पूर्णपाठ आएपछि करको मूल्यांकन गरेर असुली गर्ने प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । त्यसैले हार्ने पक्षलाई सरकारको साथ रहँदैन । अतः अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने पहिलो ढोका बन्द छ । दोस्रो ढोका भनेको एनसेल नेपालमा स्थापना गर्दा विदेशी साझेदारले केही विवाद भए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट टुंग्याउनुपर्छ भन्ने समझदारीमा सरकारी पक्षले सहमति दिएको हुनुपर्छ ।
८ करोड विदेशी लगानीको कम्पनीसँग यस्तोखालको कुनै पनि समझदारी सरकारी पक्षले गरेको छैन । त्यसैले दोस्रो ढोका पनि बन्द छ । तेस्रो मलेसियासँग नेपालको द्विपक्षीय लगानी प्रबद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता(बिप्पा) भएको भए यो मुद्दा त्यस अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा प्रवेश गराउन पाइन्थ्यो । नेपाल र मलेसियाबीच बिप्पा सम्झौता नभएका कारण अन्तिम ढोका पनि बन्द छ ।
