राजधानी काठमाडौँका मूल सडक ‘लगानी सम्मेलन’को स्वागतद्वारले सजिन थालेको छ । अब विमानस्थलदेखि सोल्टी होटलसम्मका बिजुलीका पोलहरु आकर्षक नारासहितको विज्ञापनले भरिन बाँकी छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सिंगो दुईतिहाइको सरकार लगानी सम्मेलनमा व्यस्त छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को ढोका यही सम्मेलनले खोल्ने आशा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीकै भनाइमा पनि जनताले महसुस गर्ने गरी समृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा नेपाल लागेको छ । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले जारी गरेको साझा चुनावी घोषणापत्रमा पनि विकासका ठूलाठूला सपना देखाइएका छन् । अहिले हुनलागेको सम्मेलनमा पनि करीब चालिस खर्बका परियोजनामा विदेशीले चासो राखेका छन् । यदि यो सम्मेलन सफल भएमा पाँच वर्षभित्र नेपालले समृद्धि हासिल गर्ने कुरामा शंका नलिए हुन्छ ।
तर, विगतमा पनि यस्ता सम्मेलन आयोजना नभएको होइन । सन् २०१७ मा आयोजित सम्मेलनमा करिब १४ खर्बको प्रतिबद्धता आएको थियो । त्यसमध्ये जम्म एक खर्ब ७२ अर्ब मात्र लगानी भित्रिएको छ । सम्मेलन उत्साहजनक हुने, परिणाम निराशाजनक हुनुको पछाडि कति हामी जिम्मेवार छौँ, कति विदेशी भन्ने कुराको समीक्षा पनि गरिनुपर्छ । दुईतिहाइको सरकार बन्दैमा लगानी आफैँ आउँछ भन्ने होइन । वैदेशिक लगानीको लागि कस्तो वातावरण आवश्यक छ भन्ने कुरा प्रमुख कारण हो । ०४८ सालदेखि अहिलेसम्मको कुरा गर्ने हो भने वैदेशिक लगानी त के, स्वदेशी लगानीलाई पनि सरकारले संरक्षण गर्न नसकेको तीतो अनुभव छ । छिमेकी चीनले उपहारस्वरुप दिएका दर्जनौं उद्योग यही अवधिमा धराशायी बनाइयो । यही कारण चुलिँदै जाँदा देशभित्रै उत्पादन गर्न सक्ने वस्तुहरु समेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो अवस्थालाई अन्त्य गर्न गाउँगाउँका किसानलाई सरकारले प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ भने स्वदेशी पुँजीबाट सञ्चालित उद्योगधन्दालाई संरक्षण गर्नुपर्छ । बैंकको चर्को ब्याज तिर्न नसकेर उद्योगीहरु सडक आन्दोलनमा आउनुपर्ने, खेतमा लगाएको बन्दाकोभीले बजार नपाएर डोजर चलाउनुपर्ने र उखु किसानले उत्पादन गरेको उखुको भुक्तानी समयमा नपाएर आत्महत्या गर्नुपर्ने देशमा ठूला लगानीकर्ताले लगानी गर्नका लागि दश पटक सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।
अर्र्काेतर्फ, कर्मचारीलाई घुस नखुवाई फाइल अगाडि सर्दैन, पार्टीलाई चन्दा नदिई ठूला लगानी स्वीकृत हुँदैन र पार्टी निकट बिचौलियालाई कमिशन नदिई लगानीको वातावरण बन्दैन । यो कुरा त हरेक विदेशी लगानीकर्ताले भोगेको कुरा हो । राजनीतिक परिवर्तन भए पनि हामीभित्र भएको भ्रष्ट मानसिकता अन्त्य नहुँदासम्म हरेक वर्ष लगानी सम्मेलन गरे पनि परिणाम भने शून्य नै हुन्छ । त्यसमाथि ठूला लगानी त्यत्तिकै आउँदैनन् । त्यसका लागि देश,देशबीचको सम्बन्धले ठूलो अर्थ राख्छ । छिमेकी चीनको पछिल्लो पटक बढी चासो नेपालमा केन्द्रित भएको छ । ठूला जलविद्युत् आयोजना, केरुङ, काठमाडौँ, पोखरा र लुम्विनीसम्म विद्युतीय रेल लगायत धेरै कुरामा चिनियाँहरुले चासो राखे पनि विश्वास भने गर्न सकेका छैनन् । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनीले त्यत्तिकै हात झिकेको होइन । त्यसैगरी ओली सरकार बूढीगण्डकी पुनः चीनलाई नै दिने निर्णय गरे पनि त्यो निर्णयलाई अर्थ मन्त्रालयले धोती लगाइदिएको छ ।
यसले के संकेत गर्छ भने, नेपालमा हुने वैदेशिक लगानीमा विदेशीहरुको रणनीतिक चासो छ । त्यो कुरा पछिल्लो पटक नेपाल भ्रमण गर्ने एक जना अमेरिकी अधिकारीले पनि मुख खोले । नेपालमा चिनियाँ लगानीप्रति अर्को छिमेकी भारत सशंकित छ । उसले आफ्नो ‘इन्ट्रेष्ट’ भन्दा बाहिरको कुरालाई नेपालमा सफल हुन दिन्न भन्ने कुराको उदाहरण पश्चिम सेती र बुढीगण्डकी आयोजना पनि हो । दुईवटा छिमेकीको विश्वास जित्न सके लगानी र बजार खोज्न हामी सात समुन्द्रपारि जानु पर्दैन । यी दुई मुलुक नै काफी छन् । तर, हामीलाई यी दुई छिमेकीले हृदयदेखि विश्वास नगरेका कारण हामी लगानी खोज्न भौतारिरहेका छौँ ?
