काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) खारेज गर्न नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे पनि सोको कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो सरोकारवालाहरूले गरेका छन् ।
शिक्षा पत्रकार समूहले सोमवार आयोजना गरेको ‘एसईई के गर्ने रु’ विषयक भर्चुअल अन्तरक्रियामा प्रधानाध्यापक, शिक्षाविद् लगायत सरोकारवालाले १२ कक्षाको परीक्षा निर्णायक हुने भएकाले एसईई खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
हालसम्म यसको सम्पूर्ण जिम्मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिँदै आएकाले अब यसलाई विद्यालय तथा स्थानीय तहको जिम्मामा छाड्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । संविधानअनुसार माध्यमिक शिक्षा कक्षा १२ सम्म कायम भएकाले १० कक्षामै लिइने एसईई खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरूले उक्त परीक्षालाई अतिशय महŒव दिँदा मानसिक दबाबले विद्यार्थीको सृजनशीलतामा आँच आएको समेत औंल्याएका छन् ।
अन्तरक्रियामा बुटवलस्थित कालिका माविका पूर्व प्रधानाध्यापक घनश्याम पाठकले विगतदेखि एसईई खारेज गर्न भन्दै आए पनि राज्य तहबाट परीक्षा लिन निर्देशन आएपछि यसलाई पालना गर्न बाध्य भएको बताए । ‘विद्यार्थीले प्राप्त गरेको शीप, ज्ञान र व्यवहारलाई ठीक ढंगले मापन गर्न नसकिए त्यसको नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हुन्छ,’ उनले भने, ‘एसईईमा अंक, ग्रेड लगायतबारे चर्चा हुँदा विद्यार्थीमा दबाब सृजना भएर सृजनशीलतामा ह्रास आएको अनुभव गरेका छौं ।’ सबै कक्षामा अहिलेको तीनघण्टे लिखित परीक्षाको मूल्यांकन प्रणाली नै परिवर्तन गरेर कक्षाकोठामा विद्यार्थीले देखाएका शीप, व्यवहार र क्षमताका आधारमा मूल्यांकन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्नेमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
रत्नराज्य लक्ष्मी माविकी पूर्व प्रधानाध्यापक डा। गीता पोखरेल शिवाकोटीले संविधानले १२ कक्षालाई अन्तिम परीक्षा भनेकोमा अहिले कोभिडले त्यसको कार्यान्वयनमा अवसर जुटाइदिएको बताइन् । एसईईलाई ‘आइरन गेट’को संज्ञा दिएर अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई त्रासमा पार्नु नहुने धारणा उनको छ ।, यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
