काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्धको रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएका छन् । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण सात दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन भनेअनुसार प्रधानमन्त्रीले जवाफ पठाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत् जवाफ पठाएका छन् । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले भने जवाफ बुझाएको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धा संवैधानिक इजलासमा छ । ची मुद्दामाथि असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर बुझाउँदा समेत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेकोलगायत ३० मुद्दा संवैधानिक इजलासमा छन् ।