काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरो, डुबानलगायत प्राकृतिक प्रकोप पीडितलाई एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयले राहत सामग्री स्थानीय तहमार्फत मात्रै वितरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
गृहमन्त्री खगराज अधिकारीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति बैठकले पनि राहत एकद्वार नीतिबाटै वितरण गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । समितिको निर्णय शुक्रबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
घरबार गुमाएका र जोखिमका कारण बसिरहेको ठाउँबाट विस्थापित भएका परिवारलाई ५ जना सदस्यसम्म भए १५ हजार र त्यसभन्दा बढी भए २० हजार रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउन गृहले निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार राहत व्यवस्थापनका लागि ७७ वटै जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन कोषमा ९९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ मौज्दात छ । त्यस्तै गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब ३० करोड ९ लाख छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ४ अर्ब १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ छ ।
यस्तै, बाढीपहिरो र डुबानलगायतका मनसुनजन्य प्रकोपबाट बासस्थान भत्किए हिमाली भेगमा ५ लाख, पहाडी जिल्लामा ४ लाख र तराईका पीडितलाई ३ लाख रुपैयाँ किस्तामा अनुदान दिइने बताइएको छ ।
