काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले निकुञ्ज र आरक्ष भित्र विद्युत उत्पादनको अनुमति दिन सकिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न राेक लगाएकाे छ ।
न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजालासले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को जेठ १३ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
निर्णय खारेज माग गर्दै अधिवक्ता विज्ञानसिंह विष्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । आदेशमा निकुञ्ज, आरक्षभित्र त्यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न दिँदा निकुञ्ज ऐन विपरीत हुने र वन्यजन्तु संरक्षणको संवेदनशीलतालाई असर पर्ने भनिएको छ ।
तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले यति वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई लामटाङ निकुञ्जको भित्रि भागमा विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन मन्त्रिपरिषदबाट कार्यनीति नै संशोधन गराएका थिए ।
निकुञ्ज र आरक्षको भित्रि भागभित्र पनि ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउन पाउने र त्यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न नदी, खोला थुन्दा प्राकृतिक प्रवाहमा १० प्रतिशत पानी छाडे हुने गरी कार्यनीति संशोधन गरिएको थियो ।
अन्तरिम आदेशको पूर्णपाठसहित :
