काठमाडौं । कुनै ठाउँमा ठूलो दैवी विपत्ति भयो भने सरकार दाल–चामल र चाउचाउ–बिस्कुट बोकेर पुग्छ । तर, विपत्तिका स्रोत पहिल्याएर निराकरण गर्न कहिल्यै अग्रसर हुँदैन ।
सरकार धेरै फेरिए। विपत् व्यवस्थापनको यो शैली भने कहिल्यै फेरिएन । विपत्ति पीडितलाई सामान्य राहत बाँड्नु नै यसको परिभाषाजस्तो बनेको छ ।
विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारका केन्द्रमै आधा दर्जनभन्दा बढी संयन्त्र छन् । तिनीहरूबीच न समन्वय छ, न त सक्रियता । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका विपत् समन्वय हेर्ने सचिव खगराज बराल स्वयं यसमा दुःखी छन् । ‘समन्वयकै अभाव देखियो । हामीलाई त सूचना उपलब्ध गराउँदैनन्,’ उनले भने, ‘अरूका हकमा कस्तो होला ?’
नेपालमा प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरो, डुबानले वितण्डा मचाउँछ। सरकारको कमजोर विपत् व्यवस्थापनकै कारण बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति हुन्छ । यो वर्ष पनि मनसुन सुरुवातमै सिन्धुपाल्चोक, मनाङलगायत जिल्लामा बाढी, पहिरोबाट ठूलो क्षति भइसकेको छ । यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
