काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले कर्णालीमा फ्लोर क्रस गर्ने पार्टीका चार जना सांसदहरूलाई कारबाही गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको आदेशमा पुनरावलोकन निवेदन (भ्याकेट) दिएको छ ।
आइतबार भ्याकेट सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ भने त्यसको सुनुवाइ मंगलबारका लागि तोकिएको एमाले अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले बताए ।
संसदीय व्यवस्थामा दलको ह्वीप उल्लंघन गर्दा पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने भन्दै भ्याकेटमा कर्णालीमा चार जनामाथि गरिएको कारबाही राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार नै भएको उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले जेठ २७ गते कर्णालीका आफ्ना चार सांसदमाथि एमालेले गरेको कारबाही मान्य नहुने आदेश दिएको थियो । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले कारबाही गर्न पाउने भए पनि एमालेमा अहिले केन्द्रीय कमिटी नभई महाधिवेशन आयोजक कमिटी रहेकाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीले यस्तो कारबाही गर्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख गरेको थियो ।
कर्णालीका एमाले सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दबहादुर बुढा र अमरबहादुर थापाले वैशाख ३ गते फ्लोर क्रस गरेर माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । उनीहरूलाई एमालेले वैशाख १४ गते सांसदबाट पदमुक्त गरेको थियो । फ्लोर क्रस गर्ने चारै जना माधवकुमार नेपाल समूहका हुन् । उनीहरूमध्ये तीन जना अहिले कर्णाली प्रदेशमा मन्त्री बनेका छन् ।
