काठमाडौं । दीर्घकालीन महत्वका सरकारका विभिन्न निर्णय न्यायिक परीक्षणमा गलत साबित हुँदै गएका छन् । कार्यपालिकाबाट भएका निर्णयलाई न्यायपालिकाले गलत, कानुन र संविधानविपरीत भन्दै फैसला गरिरहेको छ ।
संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत मुलुक चलाउन खोजेको भन्दै सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामाथि पनि प्रश्न उठेका छन् । यतिसम्म कि दीर्घकालीन महत्वका विषय संसद्बाट कानुन बनाएर लागू गर्नसमेत न्यायालयले सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटन भएयता आधा दर्जनजति राष्ट्रिय महत्वका विषयमा सरकारले लिएको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ । न्यायालयले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना मात्र गरेन, १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन सरकारका नाममा परमादेशसमेत जारी गर्यो ।
यसबाहेक गैरसांसद व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्ति गरेको विषयलाई पनि सर्वोच्चले उल्ट्यायो । नागरिकता अध्यादेश र अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा नेपालको खानीजन्य पदार्थ निर्यात गर्ने निर्णयलाई पनि कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चबाट आदेश आएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको, अभिव्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना गरेको, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर गैरसंवैधानिक नियुक्ति गरेकोजस्ता विषय अझै पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् ।
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती यसलाई सरकारले बढी गल्ती गरिरहेको रूपमा बुझ्न सकिने बताउँछन् । ‘सरकारबाट धेरै गल्ती भइरहेका छन्, संविधान, कानुनको बढी उल्लंघन भयो भन्ने यसको अर्थ हो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पछिल्लोपटक अदालतले कुनै मुद्दा लम्ब्याउने, पन्छाउने, पेसीमा नचढाउने, ढिला गर्नेजस्ता प्रवृत्ति निरुत्साहित भएको देखिन्छ । रिटहरू उचित र नियमित प्रक्रियामा गइरहेका छन् । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।’
उनको भनाइमा सही थप्छन् नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई । न्यायालयले गरिरहेको काम स्वाभाविक भएको र सरकारका क्रियाकलाप अस्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । ‘कुनै पनि सरकारका विरुद्ध मुद्दाहरू परिरहन्छन्, सामान्य नै हो । तर, यस्ता मुद्दा धेरै पर्नु र न्यायालयबाट उल्टिनु भनेको सरकारले कानुन र संविधानविपरीत कार्य गरिरहेको छ भन्ने हो,’ उनले थपे, ‘कानुनको शासनप्रति सरकार स्वयं प्रतिबद्ध छैन भन्ने बुझिन्छ । तर, न्यायालयले कानुनको रक्षार्थ फैसला दिन्छ, आदेश गर्छ ।’
तर, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ भने अहिले अन्तरिम आदेश मात्रै आएकाले पूर्ण आदेशमा सरकारले न्याय पाउने बताउँछन् । ‘अहिले अन्तरिम आदेश मात्र दिएको हो । फैसला भएको होइन । नागरिकता अध्यादेश सबै पार्टीले निर्णय गरेको विषय हो । संविधान बनाउँदा सबैले सर्वसम्मत निर्णय गरेका थिए ।
त्यसको फुलिस्टप र कमा पनि हामीले केही परिवर्तन गरेका छैनौँ । संविधानको भावनाअनुसार नै ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘नागरिकताका लागि अदालतमा ३५ हजार मुद्दा परेका छन् । त्यो कार्यान्वयनका लागि स्वयं सम्मानित अदालतले आदेश पनि गरेको छ । अदालतलाई हामीले जवाफ पनि पठाइसकेका छौँ । संविधानसम्मत भएको हुनाले यसलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानअनुसार नै फैसला गर्छ भन्ने विश्वास छ ।’, यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
