काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्धामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुनुपर्ने माग उठेको छ । बुधबार इजलासमा बहस गर्दै अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गरे ।
संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा आफ्नो राय राख्दै अनुकुल परिस्थिति नदेखेपछि कुत्सित मनाशाय राखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी गरेका छन् ।
उनले भने, ‘राजनितिक दल सम्बन्धीको प्रोभिजन यो मुद्दामा लागू हुने अवस्था छैन् । आफ्नो अनुकुल परिस्थिति नदेखेपछि मालाफाइड इन्टेन्सन राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । त्यसैले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुनुपर्छ ।’
रिट निवेदकले देउवाको तर्फबाट बहसको क्रममा ‘१४६ जना सशरीर उपस्थित भएर रिट हालेको अवस्था रहेको भन्दै फागुन २७ मा विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि ओलीलाई लार्जेस्ट पार्टीको रुपमा पिएम नियुक्त गरेको र त्यसपछि विश्वासको मत लिन चाहन्न भनेर आधार र कारण पेश गरेको अवस्था रहेको बताए ।
उनले राष्ट्रपतिको कार्यालयले देउवाको पक्षमा १४९ जनाले हस्ताक्षर गरेको स्वीकार गरेको गर्दै भन्दै भने, ‘दुवैको जोड्दा ३०२ जना हुन आउँछ । संसदमा ३०२ सदस्य छैनन् ।’ धारा ७६ (५)ले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई शुरु भएको हो । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ ।
