बुटवल । असारको महिना बजेटको महिना हो । यतिखेर स्थानीय सरकारका पालिकाहरु आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को बजेट निर्माण, सार्वजनिक र छलफलमा जुटेका छन् । प्रदेश सरकारलाई पनि बजेटकै चटारो छ । अनि ठाउँ ठाउँमा असारे विकासको माचो छ । असारको महिना भएकोले सबैलाई चालु आर्थिक बर्षको वजेट सक्न भ्याईनभ्याई छ । ठेकेदारलाई काम सक्ने हतारो छ ।
बजेट सक्न पानीमै सडक कालोपत्रे, वाल निर्माण, ढलाई, कुलो नालीलगायतका बिकास निर्माणका काम भइरहेका छन् अर्थात यो बर्षामा बिकासका नाममा मनपरि बजेट खर्च भइरहेको छ ।
असार महिनामा हुने यस्तो विकास निर्माणको काम टिकाउ हुँदैन, बरु यस्तो कार्यले अनियमितता बढाउँछ भनी सरकारी बजेटको दुरुपयोग हुन्छ, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ ।
जेठ, असारको महिना सरकारी विकासे अड्डालाई बजेट सक्ने चटारो हुन्छ । यो २ महिनामा हाम्रो मुलुकमा बिकाश निर्माणका करिब ५० प्रतिशत काम सम्पन्न हुन्छ । यो महिनामा सडक, पुल, पुलेसाको काम बढी हुने गर्दछ । जुन समयमा भएको बिकास निर्माणमा खर्चिएको बजेट साँच्चै बालुवामा पानी खन्याए सरह हुन्छभन्दा फरक पर्दैन ।
यो समयमा गरिएको काम टिकाउ हुँदैन । तर, यो कुरा कैसैले सुन्दैन । कतिपय जनतालाई त असारकै महिनामा काम गर्ने परिपाटी मन नपरेको मात्र होइन, आफनो वडामा सबैभन्दा ठूलो समस्या खानेपानीको छ । तर सडक, नालीको काम भएको गुनासो पोखिरहेका छन् । जनतासँग छलफल नै नगरि राजनीतिक प्रतिसोधका आधारमा कनिका छरेजस्तो बजेट छर्ने प्रबृत्ति पनि हामीकहाँ छ ।
हाम्रो एक आर्थिक वर्ष श्रावणदेखि सुरु भई असार मसान्तसम्म हुनु, आयोजनाको वजेटहरु अन्तिममा निकासा हुनु, एकैपटक अन्तिममा काम हुने परिपाटीले कामदारहरु नपाइनु, एउटै ठेकेदारले धेरै कामको जिम्मा लिनुले पनि काम समयमा नसकिने समस्या पनि छ ।
११ महिना कानमा तेल हालेर बस्ने हाम्रा सरकारी विकासे अड्डा अहिले रातमा पनि काममा तल्लिन देखिएको छ । कतिपय विकासे अड्डामा बिल भरपाई मिलाउन पनि भ्याइनभ्याइ छ । जहाँ हुने काम पनि अलिअलि भएको देखिन्छ नहुने काम पनि भइराखेको छ । तर, सरोकारवाला निकाय पनि तैँ चुप, मै चुप देखिएका छन् । यो महिनामा बिनियोजित बजेटको झण्डै ४० प्रतिशत रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
यथार्थ कुरा गर्दा मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । हाम्रा जनप्रतिनिधिले पनि पुरानै पञ्चायतकालिन संंस्कारमा काम गर्न छाडेका छैनन् । जसका कारण बिकास, सम्वृद्धि र राहत पाउने आशामा रहेका जनताले पुराना राजा गए, नयाँ राजा महाराजा आएका छन् भन्न थालेका छन् ।
विल्कुल नयाँ अनाडि र आफन्तलाई ठेक्का पट्टा दिएर बजेट सक्ने काम पनि कतिपय ठाउँमा भएकै छन् । अनुदानका रकमको त झन कुरै नगरौँ । नेता, कर्मचारी र आफन्तै वरिपरि घुमेको छ । अरुका गोठ गाईभैसी, कृषि कार्य देखाएरपनि बजेट बाँडीचँुडी लिएको उदाहरण देख्न र सुन्न पाइन्छ ।
जसले गर्दा असार महिनामा अन्धाधुन्द विकास निर्माणका काम भएका छन् । तर काममा गुणस्तरीयता नभएका कारण टिकाउ देखिँदैन । कतिपय ठाउँमा त कालोपत्रेको काम साता, महिनामै उप्किएका छन् । ठेकेदारले २÷३ जना कामदार देखाएर करोडौँको काम भइरहेको छ भनि बिल भरपाई मिलाउन÷भुक्तानी लिनमै व्यस्त छन् । तसर्थ यस्तो विकासले मुलुकमा समृद्धि हुन सक्दैन र लक्षित वर्ग लाभान्वित पनि हुँदैनन् ।
साँच्चै विकास निर्माण स्तरीय तरिकाले मजबुद गराउने हो भने असारमा काम गर्ने परिपाटी बन्द गर्नुपर्छ । असारदेखि असोजसम्म नीति निर्माण योजना तर्जुमा गरि बजेट निकासा गरि असोजबाट जेठ मसान्तसम्म काम गर्ने नयाँ परिपाटीको शुरुवात गर्न जरुरी छ ।
यसो गर्नसके वर्षामा गरेका विकास निर्माणभन्दा निकै मजबुद हुन्छ र जसको फल जनताले पनि पाउनेछन् । जेठ, असारको महिना सरकारी विकासे अड्डालाई बजेट सक्ने चटारो हुन्छ । यो २ महिनामा हाम्रो मुलुकमा बिकाश निर्माणका करिब ५० प्रतिशत काम सम्पन्न हुन्छ । यो महिनामा सडक, पुल, पुलेसाको काम बढी हुने गर्दछ । जुन समयमा भएको बिकास निर्माणमा खर्चिएको बजेट साँच्चै बालुवामा पानी खन्याए सरह हुन्छभन्दा फरक पर्दैन ।
यो असारको महिनामा एजिओ, आइएनजिओ र वडा टोलमा उपभोक्ता समितिमार्फत पनि बजेट सक्न निकै व्यस्त देखिन्छन् । सायद कोभिडले गर्दा होला यो पटक बिगतमा जस्तो सरकारी तालीम, गोष्ठी, अन्तरक्रिया त्यति भएका छैनन् । जुन भएका छन् ती कामले पनि लक्षित वर्गलाई खासै फाइदा पुग्दैन ।
साँच्चै हामीले विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने अब आर्थिक वर्षलाई परिवर्तन गरी वैशाखदेखि जेठ मसान्तसम्म परिवर्तन गर्न जरुरी छ । अनि हाम्रा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, जनप्रतिनिधिले पनि पदिय जिम्मेवारी बहन गरेर काममा ध्यान दिन आवश्यक छ । नत्र हाम्रो बजेट र यो असार महिनाको विकास निर्माणको काम सधैँ बालुवामा पानी सावित भइरहने छ ।
