काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकार भएको बताएका छन् ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै उनले दावी गरेका हुन् । अधिवक्ता प्रधानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘जुनबेला विश्वासको मत गुमाउनुभयो, त्यहीँबाट उहाँले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने हैसियत गुमाइसक्नु भएको थियो ।’ उनले राष्ट्रपतिले गरेको कामको कानुनी परीक्षण हुन सक्दैन भन्ने लिखित जवाफमा गरिएको दलिल गलत भएको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको कार्यालयको लिखित जवाफ औचित्यपूर्ण छैन । ७६ (५)मा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा जसरी जानुभयो, दुवैलाई नियुक्त नगर्ने राष्ट्रपतिको सूचना अपरिपक्व छ ।’
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा वा नियुक्त हुन नसकेमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्ने उनको भनाइ छ ।
