काठमाडाैं । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपति लाई सर्वोच्च अदालतले सचेत गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता भट्टराईले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने बेला संस्थाले नभइ व्यक्तिले निर्णय लिएकाे भन्दै सर्वाेच्चले त्यसाे नगर्न राष्ट्रपतिलाई सचेत गराउनु पर्ने बताएका हुन् ।
उनले को कुन दलको सांसद भनेर व्यक्तिगत रुपमा विद्या भण्डारीले चिनेर नहुने दाबी गरे । ‘विद्या भण्डारीले चिनेर हुँदैन, राष्ट्रपतिले चिन्नुपर्छ अन्यथा त्यो संस्थामा बसेर जे मन लाग्यो त्यही निर्णय गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘भविष्यमा त्यसो नगर्न अदालतले राष्ट्रपतिलाई सचेत गराउनुपर्छ ।’
उनले राष्ट्रपतिकाे काम कारवाही न्यायिक निरुपणको विषयमा पर्दैन भनेर संविधानले नभनेको प्रस्ट पारेका छन् । संविधान बनाउँदा आफैले प्रतिवद्धताका साथ गरेको हस्ताक्षर बिर्सेर राष्ट्रपतिले संवैधानिक इजलासलाई जवाफ पठाएको दावी गरे ।
राष्ट्रपतिले इजलासलाई लिखित जवाफ पठाउँदा आफुले गरेको काम न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन भन्नु संविधान विपरीत रहेको उनले बताए ।
‘सैनिक अदालतले गरेको काम कारवाही पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनभित्र पर्छ,’ उनले भने, ‘कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दिन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन ।’
प्रधानमन्त्रीका लागि ५ जनाको दावी परे पनि कसै न कसैलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नैपर्ने उनले बताए । ‘त्यसो नगरे उहाँले संविधानको कर्तब्य पूरा नगरेको ठहर्छ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेमा राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने व्यवस्था संविधानमै छ । कर्तब्य निर्वाह गर्दिन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन ।’
अधिवक्ता भट्टराईले संविधानको धारा ७६ (५) ले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको हस्ताक्षर खोज्ने जनाए । उनले भने, ‘तर, जसपाका महन्थ ठाकुर र केपी शर्मा ओलीको पत्रलाई आधार मानेर राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुभएन ।’
धारा ७६ (५) बमोजिम हस्ताक्षर गर्ने सदस्यलाई पार्टीले पनि ३० दिनसम्म कारवाही गर्न नसक्ने उनले बताए । ‘यो उपधाराले दलीय निर्देश (ह्वीप) लाई मान्दैन,’ उनले भने, ‘३० दिनभित्र विश्वासको मत लिएपछि बल्ल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष छुट्टिन्छ । ७६ (५)को संवैधानिक मर्म त्यही हो ।’
प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो यो उपधारा निर्दलीय नभएको पनि उनले दावी गरे । उनले भने, ‘संसदका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने हो । यसको आधार भनेको दलभित्रकैले दाबी गरुन् तर, संसदको सदस्यको हैसियतमा गरुन् भन्न खोजेको हो ।’
