कयौं स्थानीय सरकारले भ्रष्टाचार गरेको महालेखा परिक्षक कार्यालयले नै सार्वजनिक गरेकोछ । ६ लाख ८५ हजार मात्र आन्तरिक आय भएको काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकाले ३२ लाखमा पदाधिकारीहरुकालागि गाडि किनेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमापनि सो गाउँपालिकाले १ करोड ८२ लाखका सवारीसाधन किनेको थियो । सवारी साधन भन्दा पनि त्यस्तो गाउँपालिकाले उत्पादन र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा खर्च गरेको भए केही विकास हुने थियो ।
वेथान गाउँपालिकाले पनि ३७ लाखमा जीप किनेकोछ । दुई थान सवारी साधन किन्न पाँचपटक खरिद समितिको वैठक वसेर ७६ हजार वैठक भत्ता भनेर खर्च गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएकोछ । रोशी गाउँपालिकाले सबै वडा अध्यक्षकोलागि २९ लाख खर्च गरेर मोटरसाइकल खरिद गरेको छ । चौरी गाउँपालिकाले एउटा जीप भाडामा लिएर एक वर्षमा २० लाख भुक्तानी दिएको छ । जवकि त्यति रकममा सामान्य खालको नयाँ जीप नै आउने गर्दछ ।
महाभारत गाउँपालिकाले ३२ लाखमा किनेको जीप वेथान गाउँपालिकाले ३७ लाखमा किनेकोछ ।
केवल यी गाउँपालिकामा मात्र होइन सबै गाउँपालिकाहरुमा वडाध्यक्षलाइ वाइक र प्रमुख उपप्रमुखलाई गाडि खरिद गर्ने होडवाजी नै चलेकोछ ।
एक अनुमान अनुसार ३० प्रतिशत स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्टाचार गर्नवाट जोगीएपनि ७० प्रतिशत कुनै न कुनै भ्रष्टाचारमा डुबेकाछन् । ती जनप्रतिनिधिहरुले भ्रष्टाचारको हिस्सा स्थानिय पार्टी नेताहरुलाइपनि वाँड्ने गरेको जनताको गुनासो वढ्न थालेको छ । यसवाट स्थानीय पार्टीहरुको पनि भ्रष्टाचारकरण वढ्न थालकोछ ।
यसले क्रमशः जनतामा असन्तोष र विद्रोहको विजारोपण गर्नथालेको देखिन्छ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
