काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस सुनुवाइ जारी छ ।
बहसकै क्रममा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा उपस्थित भएर विश्वासको मत नलिएसम्म अर्को सरकार गठन गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिन संसद गएका प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएरपनि राष्ट्रपति धारा ७६ (२) अनुसार बहुमतको सरकार बन्न नसकेपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले धारा ७६(३)अनुसार संसदको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
यसरी संविधानले नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभई अर्को सरकार बन्न नसक्ने उनको तर्क छ । ‘बहालवाला प्रधानमन्त्री पद मुक्त नभई अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुँदैन । ७६(३)को प्रधानमन्त्री केपी ओली ७६(४) को प्रक्रियामा जानुभएको छैन’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीका लागि विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको भन्दै आचार्यले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा मात्र अर्को सरकार बन्न सक्ने बताए ।
संविधानविद आचार्यले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्दा सांसदहरुलाई कारबाही नहुने बताउँदै उनले भने, ‘धारा ७६ (५)को प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आकर्षित हुँदैन ।’
संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीलाई दलीय समर्थन हुन सक्ने भए पनि खासमा यो उपधाराले सांसदकै समर्थन गरेको भन्दै उनले भने, ‘धारा ७६(५) मा ह्वीप उलंघन गरे पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आकर्षित हुँदैन । ह्वीप लाग्ने व्यवस्था सरकार गठनको सन्दर्भमा ७६(२) मा मात्र हो ।’
