काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइका क्रममा बहसमा सहभागी रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा खोट देखाउँदै विघटन बदरको माग गरेका छन् । वैकल्पिक सरकारका लागि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिको बदनियतका कारण शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन गरिएको उनीहरूको जिकिर छ । उनीहरूले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायी संविधानको धारा ७६ को व्याख्यामा केन्द्रित भएका छन् । संविधानको धारा ७६ (५) दलको नभई बहुमत सांसदको समर्थनमा सरकार बनाउन पाउने व्यवस्था भएकाले १४९ जनाको हस्ताक्षरलाई राष्ट्रपतिले मान्यता नदिर्नु गैरसंवैधानिक भएको उनीहरूको तर्क छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आइतबार बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले विघटन बदर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले विश्वमा संसदीय प्रणाली भएका देशमा संसद्बाटै सरकार जन्मनसक्ने बेलासम्म विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था भएको बताए ।
विश्वका ६६ मुलुकमा संसदीय शासन पद्धति रहेकोमा तीमध्ये ३९ देशमा एकात्मक र नेपालसमेत २७ मुलुकमा संघीय शासन पद्धति रहेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे । ‘संसदीय शासन प्रणाली भएका देशको अध्ययन गर्दा सन् १९९० पछि सबै मुलुकमा संसद्बाट सरकार जन्मिने सम्भावना हुँदासम्म विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले निसर्त संसद् विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।’
संविधानले सरकार गठनबारे अवलम्बन गरेका व्यवस्थामध्ये अन्तिम व्यवस्थाबाट बनेको प्रधानमन्त्रीले सर्त पूरा गरेपछि मात्रै विघटन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको उनले बताए । ‘संविधानअनुसार अहिलेका प्रधानमन्त्री तेस्रो प्रधानमन्त्री भएकाले विघटनको प्रक्रियामा जानै सकिन्न’, उनले भने । त्यसै क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसो भए कुन धाराअन्तर्गत विघटन गर्न सकिन्छ भनी प्रश्न गरे । ‘विघटनको अधिकार उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीले मात्र पाउने हो ? प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके उपधारा ७ अनुसार विघटन गर्न पाउँछ’, प्रधानन्यायाधीशले सोधे ।, यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
