काठमाडौं । सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले धारा ७६(५)अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दुईवटा दावी परेपछि राष्ट्रपतिले नै जजमेन्ट गर्न पाउनुपर्ने अधिकार जिकिर गरेका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धामा संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले भने, ‘त्यो उहाँको अधिकार हो । राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन पनि हुन सक्दैन ।’
प्रधानमन्त्रीले संसदमा गएर विश्वासको मत लिन सक्ने आधार के त ? भन्दै रेग्मीले सिंगल सांसदले दावी गरेर पनि दल र संसदहरूको हस्ताक्षर छैन भने के गर्ने भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
‘एकजना सांसदले दलको समर्थनविना पनि प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेमा विश्वासको मत पाउनेबारे राष्ट्रपतिले कसरी विश्वास गर्ने ?’ रेग्मीले इजलासमा प्रश्न गरेका छन् ।
उनले धारा ७६ (५)मा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुअघि राष्ट्रपतिले कसैसँग परामर्श लिनु नपर्ने बताए । उनले दुवै पक्षले विश्वासको मत पाउने वा बहुमत सिद्ध गर्ने आधार राष्ट्रपतिले नभेट्नु स्वभाविक भएको बताए ।
यस्तै, अर्का सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यको दावी पुगे नपुगेको हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा मात्रै निहित रहेको दावी गरेका छन् । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्तुत आधार पुगे नपुगेको हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिकै हो । त्यही अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले दुवै दावीलाई अस्वीकार गर्नुभएको हो । दुवै दावीमा राष्ट्रपतिले आधार भेट्नुभएन । अब राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय मानेर जानु नै उत्तम निकास हो ।’
